७ भदौ, भैरहवा । स्थानीय निकायको सीमाना निर्धारण गर्न गठित आयोगमा ७५ जिल्लाका प्राविधिक समितिहरुको प्रतिवेदन आइपुग्नुपर्ने म्याद सकिन अब एकसाता बाँकी छ । तर, रुपन्देही जिल्लालाई मात्र हेर्ने हो भने अबको एक सातामा प्रतिवेदन बन्ने कुनै छाँटकाँट छैन ।
जिल्लामा गठित प्राविधिक समितिको नेता जिविसका एलडीओलाई बनाइएको छ, तर उनलाई दलका नेताहरुले टेर्ने गरेका छैनन् । कर्मचारीले पनि नेताहरुलाई दाउन सकेका छैनन् ।
एलडीओ र राजनीतिक दल दलका नेताहरुवीच भइरहेको यस्तो खिचातानीका कारण रुपन्देहीमा स्थानीय निकायको सीमांकनसम्बन्धी कुनै पनि काम हुन सकेको छैन ।
स्थानीय तह पुनः संरचना प्राविधिक समितिका संयोजक एवं रुपन्देहीका स्थानीय विकास अधिकारी युवराज सुवेदीले दलहरुवीच सहमति नभएका कारण पुनः संरचनाको काम गर्न नसकिएको बताए ।
तर, एलडीओले दलहरुमाथि यस्तो आरोप लगाए पनि नेकपा एमालेका रुपन्देही उपसचिव राजेन्द्रप्रसाद पन्थी भने एलडीओ सुवेदीकै लापरवाहीका कारण जिल्लामा काम हुन नसकेको बताउँछन् ।
एलडीओ सुवेदीचाँहि स्थानीय निकायको पुनसंरचनाबारे केन्द्रमै सहमति हुनुपर्ने बताउँछन् । केन्द्रमा सहमति भए आफ्नो जिल्लामा एक हप्तामा काम सक्ने उनको दाबी छ ।
‘हामीले स्थानीयस्तरमा सांसद, राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवाला सबैसँग राज्य पुनः संरचनाको छलफलका लागि पूर्वतयारी बैठक बसिसकेका छौँ र समन्वय गर्दैछौँ’ प्राविधिक समितिका संयोजक सुवेदीले अनलाइनखबरसँग भने- केन्द्रमा सहमति भए लगत्तै हामीले एक हप्तामा काम सक्छौं ।’
५४ स्थानीय निकायलाई १३ मा झार्न सकस
हाल रुपन्देही जिल्लामा एउटा उपमहानगरपालिका, ५ वटा नगरपालिका र ४८ वटा गाविससमेत गरी ५४ स्थानीय निकाय छन् । यी सबैलाई काटकुट पारेर १३ वटा बनाउनुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ ।
आयोगको प्रस्तावअनुसार रुपन्देही र मोरङ सबैभन्दा बढी स्थानीय निकाय रहने जिल्लामा पर्छन् । यी दुबै जिल्लाले १३ वटा स्थानीय तहको मापदण्ड पाएका छन् ।
प्रत्येक जिल्लामा एलडीओको अध्यक्षतामा गठन गरिएको प्राविधिक समितिलाई काम सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेस गर्न साउन मसान्तसम्मको समय दिइएको थियो । उक्त समय अवधिमा काम नसकिएपछि सरकारले भदौ १५ सम्म समय थपेको छ ।
तर, दलहरुवीच अबको एक दुई दिनभित्रै सहमति नभएका थपिएको म्यादमा समेत जिल्ला-जिल्लाबाट आयोगमा प्रतिवेदन नपुग्ने अवस्था देखिएको छ ।
विशेष गरी तराईका जिल्लामा मधेसवादी दलहरुले प्राविधिक समितिको काममा ‘डिस्टर्ब’ गरिरहेका छन् । सरकारी कर्मचारीले पनि यसैलाई निहुँ बनाएर काम अगाडि नबढाई हात बाँधेर बसिरहेका छन् ।
आयोगको मातहतमा ७५ जिल्लामा गठन गरिएको स्थानीय तह पुनसंरचना प्राविधिक समितिको संयोजकमा स्थानीय विकास अधिकारी रहन्छन् भने सदस्यहरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यलयका प्रतिनिधि, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रतिनिधि, मालपोत अधिकृत, नापी अधिकृत रहन्छन् ।
त्यस्तै जिविसका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत पनि समितिको सदस्य रहन्छन् । वन कार्यालयका प्रतिनिधि र तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख आमन्त्रित सदस्यका रुपमा रहन्छन् । प्राविधिक समितिले आवश्यकता हेरी अन्य सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिलाई पनि वैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्छ ।
यसैवीच स्थानीय निकायको संख्या र सीमा निर्धारणबारे रुपन्देही जिल्लामा के भइरहेको छ र के हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न अनलाइखबरले रुपन्देहीका केही नेतालाई सोधेको छः
एलडीओले चासो देखाएनन् , १३ स्थानीय तह नै ठीक छ
राजेन्द्रप्रसाद पन्थी, उपसचिव, नेकपा एमाले
रुपन्देहीको हकमा गहृकार्य गर्दा आयोगले प्रस्ताव गरेका १३ वटा स्थानीय निकाय नै पायक पर्छ । यसले जनतालाई असुविधा हुँदैन । आयोगले जुन मापदण्ड बनाएको छ, त्योभन्दा बढी बनाउने सम्भावना देखिँदैन ।
धेरै गाउँपालिका र नगरपालिका बनाउँदा खर्चको भार हुन्छ । जनताको सुविधाको हकमा रुपन्देहीमा १३ वटा स्थानीय निकाय नै ठीक छ ।
हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेका तर्फबाट हामीले जिल्लामा १ उपमहानगरपालिका र २ वटा महानगरपालिको धारणा राखेका छौँ । यसो गर्दा १३ स्थानीय निकायमध्ये गाउँपालिकाको संख्या १० हुन सक्छ ।
रुपन्देहीलाई २० वटा स्थानीय निकाय चाहिन्छ
दीपक क्षेत्री न्यौपाने , कोषाध्यक्ष, नेपाली कांग्रेस
देशमा ५६५ वटा स्थानीय निकाय थोरै भयो, यसलाई बढाउनु पर्छ । हाम्रो रुपन्देही जिल्लामा पनि आयोगले १३ वटा स्थानीय निकायको प्रस्ताव गरेको छ ।
यतिले पुग्दैन, यो थोरै भयो । यसलाई बढाएर १८/२० वटा पुर्याउनुपर्छ ।
हाम्रो पार्टीको धारणा केही दिनमा आउँछ
चोपलाल आचार्य, नेकपा माओवादी केन्द्र
पहिलाको संरचनाअनुसार जिल्लामा १३ वटा स्थानीय निकाय प्रस्ताव गरिएको छ । तर, रुपन्देहीको हकमा अलि संख्या बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
यसका लागि हाम्रो पार्टीले जिल्लामा एउटा समिति नै बनाएको छ, त्यो समितिले अब केही दिनमै पार्टीको धारणा बुझाउँछ ।
संविधान संशोधन नभएसम्म काम हुन दिन्नौँ
अजय बर्मा, अध्यक्ष, तमलोपा
मधेसमा ५० हजारको जनसंख्या भएको स्थानलाई गाउँपालिका बनाउने र पहाडमा १५ हजार जनसंख्या भएको स्थानलाई पनि गाउँपालिका बनाउने यो विभेदपूर्ण छ ।
संविधान संशोधन नभएसम्म हामीले राज्य पुनः संरचनाको काम अगाडि बढाउन दिदैनौँ ।
एलडीओले सकेनन् जिल्ला सम्हाल्न, रुपन्देहीको पुनर्संरचना लथालिङ्ग
0 comments:
Post a Comment