२७ साउन, काठमाडौं । ‘संविधानले संक्रमणकालमा आवश्यकता अनुसार गर्नु भनेको छ भन्दै ४०/५० जना मन्त्री बनाउने हो भने संविधान कार्यान्वयनचाँहि कहिले गर्ने ? प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुपर्यो कि हामी राजनीतिक समीकरण २५ वटा मन्त्रालयभित्रै गर्छौं ।’
नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई यस्तो प्रश्नमिश्रित सुझाव दिने सगोत्री हुन् – प्रशासन सुधार सुझाव समितिका संयोजक एवं संविधानविद काशिराज दाहाल ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यतिबेला सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरुलाई समेटेर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने तयारीमा जुटिरहेका छन् । तर, प्रशासन सुधार सुझाव समितिका दाहालले भने अनावश्यकरुपमा फुटाइएका मन्त्रालय जोड्ने अवसरका रुपमा अहिलेको परिस्थितिलाई प्रयोग गर्न प्रचण्डलाई सुझाव दिएका छन् ।
प्रशासनविद दाहालको विचारमा मन्त्रालयको संख्या बढाउँदैमा सबैको चित्त बुझाउन सकिन्छ भन्ठान्नु गलत सोचाइ हो । ‘मन्त्री जतिसुकै बनाए पनि सबैलाई खुसी पार्न सकिँदैन, किनकि मन्त्रीका आकांक्षीहरु धेरै छन्’ दाहालको प्रश्न छ, ‘एक वर्षपछि २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने संवैधानक व्यवस्था लागू गर्नु नै छ भने अहिले नै मन्त्रालय २५ वटाभन्दा बढी हुँदैन भनेर सन्देश किन नदिने ?’
कुन-कुन मन्त्रालय जोड्न सकिन्छ ?
यदि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्तारुढ प्रमुख दुई घटक कांग्रेस र माओवादीले चाहने हो भने मन्त्रालयको संख्या घटाउने दुई विकल्प छन्ः
यदि दलहरुको ध्यान मन्त्रालयको संख्या बढाउनेतिर गयो र संविधान कार्यान्वयनका लागि चाहिने कानुन बनाउनेतिर ध्यान गएन भने उपलब्धि गुम्न सक्छ । धेरै मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्याले निकास दिँदैन- काशिराज दाहाल
पहिलो विकल्पः ओलीले थपेका मन्त्रालय घटाउने । अहिले मन्त्रालयको संख्या ३१ छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कृषिबाट फुटाएर पशुपंक्षी मन्त्रालय थपेका छन् भने बाणिज्य तथा आपूर्तिलाई अलग-अलग मन्त्रालय बनाएका छन् । यस्तै खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय पनि बनाए ।
अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अघिल्लो प्रधानमन्त्री ओलीले थपेका मन्त्रालयहरु जाड्ने मौका छ । ‘मन्त्रालयको संख्या बढाउँदै जाँदा सुशासनमा अप्ठ्याराहरु आएका छन्, दाहाल भन्छन्, यसरी छुट्टाएका मन्त्रालयहरुलाई एउटैमा गाभेर मन्त्रालयको संख्या चुस्त राख्न सकिन्छ ।’
ओलीले दिएको मन्त्रालय घटाउँदा पनि प्रचण्डसँग २८ मन्त्रालय हुनेछ । र, यसले प्रचण्डको सत्ता समीकरणमा कुनै असर गर्दैन । कांग्रेसले १३ र माओवादीले ८ मन्त्रालय लिएका छन् । सरकारलाई समर्थन गर्ने मधेसी मोर्चा अहिले सरकारमा आउन चाहेको छैन । राप्रपाका २ र नेकपा संयुक्तका एक मन्त्री भइसकेका छन् । यो सबै जोड्दा २४ मन्त्रालय मात्र हुन्छ ।
दोस्रो विकल्पः मन्त्रालयको संख्या १८ मा झार्ने । प्रचण्डसामू रहेको अर्को विकल्प भनेको प्रशासन सुधार सुझाव समितिको सुझावअनुसार मन्त्रालयको संख्या १८ मा झार्ने हो । यो आवश्यक छ तर, त्यति सहज भने छैन । यसका लागि धेरैवटा मन्त्रालयहरु जोड्नुपर्ने हुन्छ ।
उद्योग, बाणिज्य, आपूर्तिलाई जोडेर उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उर्जा र सिँचाईलाई जोडेर जलश्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय बनाउन सकिन्छ भने वन र वातावरणलाई जोडेर वन, भूसंरक्षण तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्रालय बनाउन सकिने प्रशासन सुधार सुझाव समितिको प्रस्ताव छ ।
यस्तै शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिलाई जोडेर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधारलाई जोडेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय बनाउन सकिन्छ । युवा तथा खेदकुद, श्रम तथा रोजगारलाई जोडेर युवा, रोजगार तथा श्रम मन्त्रालय बनाउन सकिने छ भने स्वास्थ्य र जनसंख्यालाई जोडेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय बनाउन सकिने समितिले बताएको छ ।
यस्तै प्रशासन सुधार सुझाव समितिले कृषि, पशुपक्षी, भूमिसुधार र सहकारीलाई जोडेर कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेको छ ।
सामान्य प्रशासन र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयलाई भने खारेज गर्न समितिले भनेको छ । यो खारेज हुँदा दुबै मन्त्रालयले अहिले गर्दै आएको काम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाटै गर्न सकिने समितिका संयोजक दाहालले बताए ।
मन्त्रालयहरु पुनसंरचना गर्दा गृह, अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा, सूचना तथा सञ्चार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, महिला बालबालिका, समाज कल्याण र कानुन तथा न्याय मन्त्रालय भने कायमै छ ।
अहिलेबाटै किन कार्यान्वयन गर्ने ?
नयाँ संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा मन्त्रिपरिषद प्रधानमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय हुने उल्लेख छ । तर, संविधान जारी भएपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संक्रमणकालीन व्यवस्थामा रहेको आवश्यकताअनुसार उप्रप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु रहने प्रावधानलाई टेकेर ४१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद मात्रै बनाएनन्, तीन मन्त्रालय पनि थपे ।
अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारको मन्त्रिपरिषद ९ सदस्यीय भएको छ र सत्तारुढ दलहरुबाटै मन्त्रीहरु थपिने क्रममा छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग मन्त्रालय संख्या घटाउनेदेखि मन्त्रिपरिषदको आकार सानो र छरितो बनाउने विकल्प बाँकी नै छ ।
‘१२ मन्त्रालय भए पुग्छ’
प्रशासन सुधार सुझाव समितिले आफ्नो सुझाव संघीयता गएपछि केन्द्रमा १२ वटा मन्त्रालय भए पुग्छ भनेको छ । नयाँ संविधानमा पनि २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद हुन्छ भनिएको छ, जसमा प्रधानमन्त्रीदेखि उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरु समेत पर्छन् । यस आधारमा पनि भोलिका दिनमा मन्त्रालयको संख्या १२ देखि १८ कै बीचमा आउने देखिन्छ ।
प्रशासन सुधार सुझाव समितिका संयोजक दाहाल भोलिका लागि आजैबाट कार्यान्वयन सुरु गर्नु राम्रो हुने बताउँछन् । łयो सरकार संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि गठन भएकाले मन्त्रिपरिषदको संख्या जतिसक्दो छरितो बनाउँदा सजिलो हुन्छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।
भोलिका दिनमा प्रदेश गठन भएपछि सातवटा प्रदेशमा मात्र एक सय ८ जना मन्त्री हुन्छन्, प्रदेशसभाहरुमा ५ सय ५० जना सांसद हुन्छन् । व्यवस्थापिका संसदमा २७५ जना, राष्ट्रिय सभामा ६५ जना सदस्य रहन्छन् । दाहालले भने, यतिधेरै संख्यामा राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने अवसरहरु प्राप्त भएपछि मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्छ भन्ने आधारमा नै हामीले केन्द्रमा १२ मन्त्रालय भए पुग्छ भनेका हौं ।’
दलहरु अब संविधान कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै दाहालले भने, ‘यदि दलहरुको ध्यान मन्त्रालयको संख्या बढाउनेतिर गयो र संविधान कार्यान्वयनका लागि चाहिने कानुन बनाउनेतिर ध्यान गएन भने उपलब्धि गुम्न सक्छ । धेरै मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्याले निकास दिँदैन ।’
दाहाललाई पाँच प्रश्न
राजनीतिक प्रयोजनका लागि विगतदेखि नै मन्त्रालयको संख्या बढ्दै आइरहेको छ । अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीसहित गरेर मन्त्रिपरिषदको आकार २५ जनाभन्दा बढी हुन नहुने भनेर प्रस्ताव गरेको छ ।
तर, संक्रमणकालमा आवश्यकताअनुसार मन्त्रीको संख्या हुन्छन् भन्ने व्यवस्थाले मन्त्रीको संख्या बढी हुन गएको हो । यो सरकार संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि गठन भएकाले मन्त्रिपरिषदको संख्या जति सक्दो छरितो बनाउँदा सजिलो हुन्छ ।
अहिलेदेखि नै मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै जानुपर्छ । हाम्रोजस्तो मूलुकमा धेरै संख्यामा मन्त्रालय वा सेवा कार्यालय रहँदैमा सेवा प्रवाह चुस्त हुन्छ भन्ने होइन ।
२. तपाईहरुले १२ वटा मन्त्रालय हुनुपर्छ भन्नुभयो, संविधानमा मन्त्रीको संख्या २५ हुने भनेर तोकियो पनि । यसका आधारहरु के थिए ?
विभिन्न मुलुकहरुको अनुभव र अभ्यासका साथ धेरै मन्त्रालय हुँदा हामीले भोग्दै आएका समस्यालाई पनि आधार मानिएको छ । भोलि प्रदेशमा पनि मन्त्रालयहरु हुन्छन् । आज मन्त्रालयले गर्ने कामहरु प्रदेशका मन्त्रालयहरुले नै गर्छन् ।
स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारले काम गर्छ । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टै सरकार हुने र त्यसको अधिकार पनि तोकेको छ । यो आधारमा हेर्दा संघीयतामा जाँदा केन्द्रीय तहको मन्त्रालयको संख्या धेरै आवश्यक पर्दैन भन्ने आधार हो । राजनीतिक समीकरण मिलाउनका लागि हिजो धेरै मन्त्रालयहरु फुटाएर मन्त्रालयको संख्या बढाइयो तर अब प्रदेशमै १ सय ८ वटा मन्त्रालय हुने हुँदा केन्द्रमा मन्त्रालयको भार बढाउनुपर्दैन भन्ने अध्ययनको आधार थियो ।
३. निर्वाचन प्रणालीका आधारमा हेर्दा अब नेपालमा एउटै दलको मात्र सरकार बन्न सक्ने सम्भावना कम छ । तपाईहरुले मन्त्रालयको संख्या नै तोकेर सुझाव दिँदा थोरै मन्त्रालयमा धेरै पार्टीहरु अटाउन गाह्रो पर्ला भन्नेकुरा ख्याल गरिएन कि ?
अहिलेसम्म दुईवटा पार्टी मिलेर सरकार बनाउन सकिने अवस्था छ । भोलि तीनवटासम्म पार्टी मिल्नुपरे पनि २५ जनाको मन्त्रिपरिषद गठन हुने भनिएको छ, त्यसो गर्दा संख्या पुग्छ, अपुग हुँदैन । मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरु बढी हुन्छन्, त्यो आधारमा हेरेर मन्त्रालयको संख्या बढाउँदै हिँड्यौं भने स्वस्थकर अभ्यास हुँदैन ।
४. दलहरुको प्रवृति हेर्दा सबैलाई मन्त्री बन्नु छ, संख्या थोरै हुँदा पालै पालो मन्त्री हुन सरकार बनाउने र गिराउने खेल पो हुन्छ कि ?
दलीय व्यवस्थामा सबै प्रतिनिधि मन्त्री बन्नैपर्छ भन्ने हुँदैन । दलले मन्त्री बनाउँदा पनि निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्छ । राजनीति गर्नेले मन्त्री हुनै राजनीति गरेको सम्झिनुभएन । अन्य मूलुकको पनि अध्ययन गरेर यो प्रस्ताव ल्याइएको थियो ।
५. र, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दैनिक प्रशासन हेर्न र प्रधानमन्त्रीलाई सघाउन छुट्टै मन्त्री राख्न आश्वयक छ ?
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई समन्वयकारी र अनुगमनको भूमिकामा मात्र राख्नुपर्छ । अन्य कामहरुको जिम्मा मन्त्रालयलाई दिनुपर्छ । मन्त्री र सचिवलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अनावश्यक बोझिलो बनाउनुहुँदैन ।
कार्यालयहरुलाई जति बोझिलो बनायो, उति काम हुँदैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुगमन गर्ने मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवलाई जिम्मेवार बनाएर जानुपर्छ । त्यसरी जिम्मेवार बनाएर काम गर्ने प्रवृत्ति विकास गर्यौँ भने लक्ष्य पूरा हुन्छ ।
जिम्मेवारी नै नतोक्ने, मन्त्रालयको संख्या बढाउँदै जाने भयो भने राम्रो परिणाम दिँदैन । परिणाम आउँछ कि भनेर एउटा मन्त्रालयमा दुईवटा सचिव राखियो, कर्मचारी बढाइयो, ठाउँ ठाउँका विभिन्न नामका कार्यालयहरु खोल्यौँ तर, परिणाम राम्रो आएन ।
असल शासनका लागि अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । आचरण सुधार्नुपर्छ र व्यवस्थापनलाई चुस्त पार्नुपर्छ । यी कुराहरुको हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ ।
प्रचण्डलाई प्रशासनविदको सुझावः बढीमा २५ मन्त्री बनाउनोस् !
0 comments:
Post a Comment