नेपालका दुई उपप्रधानमन्त्रीहरु प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विशेष दूतका रुपमा दुई छिमेकी देशहरु चीन र भारतको भ्रमण गरेका छन् । दुई दिन बिराएर पहिला चीन र पछि भारतबाट शुरु भएको नयाँ सरकारको कूटनीतिक यात्रासँगै यसबारे देशमा बहस पनि शुरु भएको छ ।
युवराज चौंलागाईं
विपक्षी दलहरुले सरकारको यस कार्यको बिरोध थालेका छन् । तर, देशको वर्तमान अबस्थामा यस कदमको बिरोध गर्न उपयुक्त छ त ? यसबारे बस्तुनिष्ठ विश्लेषण आवश्यक छ ।
कूटनैतिक रिक्तता
विगत लामो समयदेखि विदेशस्थित नियोगहरु करिब रिक्त छन् । अघिल्लो सरकारलेे राजदूत शिफारिस सम्बन्धी कार्य अघि बढाउन खोजे पनि सरकार परिवर्तनसँगै उक्त कार्य स्वभाविकरुपमा स्थगित हुन पुगेको थियो । बरु एमाले समर्थक चार प्रस्तावित राजदूतहरुले सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर त्यस्तो रिक्ततालाई थप लम्ब्याउन बल गरिरहेको अवस्था छ ।
परिणाम जे-जस्तो आउला, तर, एमाले स्वयं तत्काल नयाँ सरकारलाई राजदूतहरु नियुक्त गरी सहज ढंगले कूटनीतिक काम गर्न दिन चाहदैन भन्ने छर्लंग्ग भइसकेको छ ।
यो स्थितिमा मुलकले छिमेकलगायत खाली रहेका कूटनीतिक निकायहरुमा तत्काल राजदूतहरु पाइहाल्ने अवस्था छैन । तसर्थ, सरोकारका दृष्टिले सबैभन्दा संवेदनशील स्थानमा आफ्ना बरिष्ठ मन्त्रीहरु विशेष दूतका रुपमा पठाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सही कार्य आरम्भ गर्नुभएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको सम्भावित भ्रमण
आगामी अक्टोबर महिनाको मध्यतिर भारतको गोवामा बि्रक्स मुलुकहरुको आठौं शिखर बैठक हुँदैछ । उक्त बैठकमा सहभागी हुन चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिंग गोवा जाने कार्यक्रम छ । उक्त अवसरमा नेपाल र बंगलादेशको भ्रमण गर्ने चिनियाँ पक्षको इच्छा सार्वजनिक भइसकेको विषय हो ।
तर, क्षेत्रीय राजनीतिक संवेदनशीलताका कारण ती भ्रमणहरु हुने वा नहुन सक्ने केही आधारहरु विद्यमान छन् । पहिलो, भारतीय अवरोध र दोश्रो, स्वयं चीनको सुरक्षा संवेदनशीलता तथा राजनीतिक चासो राष्ट्रपति सीको भ्रमण बाधक हुन सक्छ । यहाँ चीनको सुरक्षा चासो स्पष्टै बुझ्न सकिने कुरा हो भने राजनीतिक चासो भन्नाले त्यस्तो उच्चतहको भ्रमणको सन्दर्भमा गर्नुपर्ने मुद्दागत तयारीको पक्ष हो ।
यस वाहेक आफ्नो राष्ट्रपतिको बिरल नेपाल भ्रमण ऐतिहासिक होस् भन्ने चिनियाँ चासो र सरोकार रहेको बुझ्न सकिन्छ । केही दिन पहिले एकजना चिनियाँ थिंक ट्यांंकले राष्टपति सी जिनपिंगको नेपाल भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्धमा कोशे ढुंगा बन्ने बताएका थिए ।
कुरा स्पष्टै छ, चिनियाँ पक्ष राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई विशेष बनाउन चाहन्छ । नेपालले आफ्नो एक अभिन्न छिमेकीको त्यस्तो चाहनालाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो मुलुकको व्यापक हित हासिल गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतकारुपमा उपप्रधानमन्त्री महराले बेइजिंग पुगेर नेपालको त्यो चहाना र प्रतिबद्धता प्रकट गरेका छन् । यसले चिनियाँहरुलाई नेपालबारे एकातिर आश्वस्त बनाएको छ भने अर्कोतिर औपचारिक तहमा विषयगत तयारी अघि बढाउन विशेष भूमिका खेलेको छ ।
यसअघि आफैं संलग्न सरकारले चिनियाँ पक्षसँग अघि बढाएका सहमति तथा सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्दै अघि बढाउन यसले ठूलो भूमिका खेल्ने छ । व्यापार सम्झौता, रेलवे लाइन बिस्तार, थप नाका खोल्ने तत्परता लगायत आर्थिक विकासको क्षेत्रमा राष्ट्रपतिको भ्रमणले निणर्ायक काम गर्ने छ, जुन नेपालको दीर्घकालीन हितमा छ ।
परिवर्तनको अनुभूति
भनिन्छ मित्र फेर्न सकिन्छ, छिमेकी फेर्न सकिन्न । हाम्रा छिमेकीहरु जस्ता छन् त्यस्तै रुपमा हामीले उनीहरुलाई झेल्नु पर्दछ । पछिल्लो समय भारत र नेपालको सम्बन्धमा ठूलै समस्याहरु आए । नेपाल जस्तो सानो, कमजोर र भूकम्पबाट क्षतबिक्षत देशलाई भारत जस्तो शक्तिशाली मुलुकले लामो र कठोर नाकाबन्दी लगायो । यसले भारतको नेपालमा ठूलो विरोध त भयो नै, तर त्योभन्दा ठूलो कुरा भारत सरकारप्रति सिंगो नेपाल र इमान्दार नेपालीहरुको चित्त दुख्यो ।
आफ्नो उदयसँगै परम्परागत ठुल्दाइ मानसिकताबाट भारतमाथि उठेको एउटा शक्तिशाली सन्देश भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पटक-पटकको नेपाल यात्राको क्रममा दिएका थिए । तर, उनको त्यो छवि नाकाबन्दी जस्तो अन्यायपूर्ण र कठोर कदमले क्षणभरमै धुजा-धुजा भयो ।
नेपालले नाकाबन्दीको प्रतिरोध गर्यो र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको एउटा राष्ट्रिय छवि यही कारणले बन्यो । त्यो राम्रो काम थियो कि ओली भारतसामु झुकेनन् । तर, नाकाबन्दी एउटा घटनालाई मात्र आधार बनाएर, त्यो पनि नाकाबन्दी स्वयं भारतले नै फिर्ता गरिसकेको सन्दर्भमा पनि नयाँ अध्यायको शुरुवात गर्न नचाहेर ओलीले गल्ती गरिरहेका थिए।
नयाँ सरकारले त्यो गल्ती सुधार्न चाहेको छ । उपप्रधानमन्त्री निधीको भारत भ्रमण यही उद्देश्यमा आधारित छ ।
छिमेकीहरुको सम्बन्ध संसारभर एकैनासको छैन । तिक्तता कम गर्न प्रायः देशहरुले पहल गरेका उदाहरणहरु छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका र क्युवाको सम्बन्धलाई हेरौं । उनीहरु ५० वर्षको संवादहीनतालाई तोड्दै अघिल्लो वर्षमात्रै पुनः औपचारिक दौत्य सम्बन्धमा फर्किए । भारत र पाकिस्तानको सम्बन्ध नाजुक मोडमा पनि संवादको तहमा, आदान-प्रदान र विश्वास निर्माणको तहमा रहन्छ ।
नेपाल र भारतवीचको सम्बन्ध निश्चय नै उतार-चढावपूर्ण रह्यो । तर, अविश्वासको यस तहमा कहिल्यै पुगेन । समस्याहरु देखिँदा यसपटक समाधानका लागि गम्भीर प्रयत्नहरु भएनन् । विषयमा औपचारिकरुपले गहन बहस पनि नउठ्ने, चीसो पनि भइरहने खालको समस्या पछिल्लोपटक देखिएको थियो ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध लामो समय मुद्दाहीन चीसोपना बोकेर रहनु कदापि नेपालको हितमा थिएन र छैन । हो, नेपालले भारतको प्रभूत्ववादी वा बिस्तारवादी नीतिको बिरोध गर्दै जानु पर्दछ, तर साथसाथै राष्ट्रिय हितमा छिमेकीको नाताले ऊसँग संवाद सहकार्य पनि गर्दै जानुपर्दछ ।
हामीले सुविचारितरुपमा भारतीय प्रभुत्वबाट मुक्ति पनि खोज्नु पर्दछ । तर, भारतसँग सम्वाद र सहकार्य पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्दछ । हामी जस्तो भर्खर विकासको पथमा लम्कन, भर्खर नयाँ राजनीतिक गोरेटो पहिल्याउन र त्यसमा अडिन चाहेको मुलुकले आफ्ना छिमेकीहरुलाई सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्दछ । असन्तुलित वा एकापट्टिबाट नदेखिने, नभेटिने छिमेक नीति हाम्रो हकमा बिल्कुल उपयुक्त हुन सक्दैन । नयाँ सरकारले विशेष दूतहरु मार्फत आफु सन्तुलित छिमेक नीति र प्रगतिशील राष्ट्रवादमा दृढ रहेको सन्देश भारत र चीन दुवैलाई दिएको छ । यो कदमले नेपालको राष्ट्रिय हितको व्यापक पक्षपोषण गरेको छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको नयां सरकारले शान्ति प्रकृयाको बाँकी काम पूरा गर्ने, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने र सम्वृद्धिको मार्गमा बढ्ने एक रेखीय संकल्प गरेको छ । यो रेखा पूरा गर्न कहीँ न कहीँ छिमेकीहरुको साथ सहयोग नभइकन हुँदैन । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन र भारतको तत्काल भ्रमण गर्ने सम्भावना पनि छ ।
विशेष दूतहरुमार्फत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वार्थ सिद्ध गर्ने आफ्नो उद्देश्य पूर्तिकोे मार्गलाई व्यापक विस्तार गर्नु भएको छ । वृहद र सुदृढ राष्ट्रिय एकता तथा त्यसको बलमा सन्तुलित छिमेक सम्बन्ध प्रचण्ड सरकारको आधारभूत छिमेक नीति हो ।
हरेक देशभक्त र स्वाभिमानी नेपालीले राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्ने यो कदमलाई संशय होइन, विश्वास र ऐक्यवद्धताको दृष्टिले हेर्नु पर्दछ ।
(चौलागाई माओवादी केन्द्रका नेता हुन् )
दुई छिमेकमा विशेष दूतको औचित्य
0 comments:
Post a Comment