४ सउन, काठमाडौं । सर्लाहीको मुर्तियाका हर्कबहादुर दर्लामी वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदीअरब गएपछि प्यारालाइसिसको शिकार भए ।
विदेश गएको आठ महिनापछि नेपाल फर्किएका उनको उपचार गर्दागर्दै निधन भयो । विदेशमा कामका लागि गएको सम्झौता अवधिकै बीचमा उनको निधन भएकाले कल्याणकारी कोषबाट पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति माग गर्दै उनकी श्रीमती ईश्वरीले वैदेशिक रोजगार विभाग र प्रर्वद्धन बोर्डमा निकै धाइन् ।
तर, उनलाई एउटै जवाफ दिइयो, ‘विदेशमा काम गर्ने करार अवधि नसकिएपनि नेपालमा आएपछि मृत्यु भएकाले क्षतिपूर्ति दिन सकिँदैन । वैदेशिक रोजगार नियमावलीअनुसार कल्याणकारी कोषबाट क्षतिपूर्ति पाउन विदशेमै ज्यान गएको हुनुपर्छ ।’
यस्तो जवाफबारे इश्वरीले एक डकुमेन्ट्रीमार्फत प्रश्न गरिन्, ‘रोगले थलिएका श्रीमानलाई बचाउन सकिन्छ कि भनेर नेपाल ल्याएर खेतबारी धितो राखेर उपचार गराएँ । मैले सरकारबाट पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका लागि लोग्नेलाई उतै मर्न दिनुपथ्र्यो हो ?’
तत्कालीन श्रम तथा रोजगारमन्त्री दीपक बोहोराले पनि दर्लामीकी परिवारको पीडा सुनेका थिए । यस्तै समस्याहरु पछिल्लो समयमा निकै बढेपछि वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले नियमावली संशोधनको निर्णय गरेको छ ।
यो निर्णयअनुसार अब करार अवधि सकिएको ३ महिनासम्म वैधानिक रुपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका युवाको ज्यान जहाँ, जुनसकै अवस्थामा गएपनि क्षतिपूर्ति बुझ्न सक्नेछन् ।
अब घर विदामा आएको बेलामा नेपालमै कुनै दुर्घटना वा स्वास्थ्य समस्याले ज्यान गएमा पनि कामदारको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।
यस्तै विदेश जानका लागि श्रम स्वीकृति लिइसकेका युवाले नेपालमा कुनै कारण ज्यान गुमाएमा वा घाइते अंगभंग भएमा पनि यो क्षतिपूर्ति पाउने गरी निर्णय गरिएको वैदेशिक रोजगार प्रर्वद्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेलले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
‘भूकम्पमा परेर विदेश जान आएका थुप्रै युवाले होटलमा ज्यान गुमाए । त्यतिबेला उनीहरुका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सकिएन्’ काफ्लेले भने, ‘नियमावली संशोधनपछि यस्तो समस्या हुने छैन । कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरेकाले जहाँ भएपनि यो सुविधा पाउँछन् ।’
यस्तै अब कल्याणकारी कोषको सुविधा करार बाहेक थप ३ महिनाभित्र मृत्यु तथा अंगभंग हुनेलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘विभिन्न कारण विदेशमा करार अवधि कटाएर फर्किने क्रममा ज्यान गुमाएकाको परिवारले क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्थालाई अन्त्य गर्न यसो गरिएको हो’ काफ्लेले भने ।
बोर्ड निर्णय गरेपनि नियमावली संशोधनका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यसको मस्यौदालाई मनित्रपरिषद्मा लैजानुपर्छ ।
बोर्डले यो निर्णय मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेल निकट भविष्यमै संशोधन हुने वैदेशिक रोजगार ऐनमार्फत यस्ता सबै समस्या समाधान गरिने बताउँछन् ।
बोर्डबाट शव ल्याउन र काजक्रियामा साढे ४ लाख र कल्याणकारी कोषबाट पाइने तीन लाख गरी परिवारले कम्तीमा साढे ७ लाख रूपैयाँ रकम पाउँछन् । बीमाबापत मृत्यु भएका कामदारका परिवारले १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने गरेका छन् ।
ईश्वरीको प्रश्नः क्षतिपूर्तिका लागि लोग्नेलाई विदेशमै मर्न दिनुपर्थ्यो ?
0 comments:
Post a Comment