१ भदौ, काठमाडौं । बताइरहनुपर्दैन, केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा कानून मन्त्रीको जिम्मेवारी अग्नि खरेलले पाएका थिए भने महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारी अधिवक्ता हरि फुयालले सम्हालेका थिए । तर, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा यी दुई पदहरु कमजोर व्यक्तिका हातमा पुगेका छन् ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा कानून मन्त्रालयको नायकत्व सिराहाका अजयशंकर नायकले सम्हालेका छन् भने प्रधानमन्त्रीको कानूनी सल्लाहकारका रुपमा लिइने महान्यायाधिवक्ताको पद अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सम्हालेका छन् ।
संक्रमणकालीन सरकारको कानूनमन्त्री विधिशास्त्र र कानूनको क्षेत्रमा विज्ञता भएको मानिस हुनु आवश्यक थियो । त्यस्तै शान्ति प्रक्रियाका काममा देश-विदेशका सबै पक्षलाई विश्वासमा लिन सक्ने सक्षम व्यक्तिलाई महान्यायाधिवक्ता बनाउनु अहिलेको आवश्यकता थियो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यसमा चुकेका छन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयले माओवादी र सो पार्टीका सुपि्रमो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गम्भीर मात्रै बनाउने गरेको छैन, बेलाबेला तर्साउने पनि गरेको छ । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका यी दुई सारथी (कानूनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता) शान्ति प्रक्रियाको रथलाई राम्रोसँग हाँक्न सक्ने सक्षम व्यक्ति हुनु नितान्त जरुरी छ ।
ओली सरकार ढालेर दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा प्रचण्ड र माओवादी नेताहरुले सरकार परिवर्तनको एउटा कारणका रुपमा शान्ति प्रक्रिया’ लाईसमेत लिने गरेका छन् । यसले पनि के स्पष्ट गर्छ भने प्रचण्ड सरकारको सफलताका लागि कानूनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता विषयका विज्ञ एवं क्षमतावान् हुनु झनै अपरिहार्य विषय हो ।
प्रधानमन्त्री बनेको दुई सातामा प्रचण्डले गरेका केही राजनीतिक निर्णयहरुले भने जटिल प्रश्न उठाएको छ । यो प्रश्न महान्यायाधिवक्ता र कानूनमन्त्रीको छनोटसँग सम्बन्धित छ ।
कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक
संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा धेरै काम गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण पद हो कानुनमन्त्री । संयोगले यो मन्त्रालय माओवादीकै भागमा परेको छ । तर, पात्रको छनोटमा भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चुकेका छन् ।
सुरुमा माओवादीले प्रभु साहलाई कानुनमन्त्री बनाउने चर्चा चलेको थियो । पहिले पनि मन्त्री भइसकेका साह औपचारिक शिक्षाका हिसाबले पनि कानून पढेका नेता हुन् । तर, प्रचण्डले कानूनमन्त्री छान्ने बेलामा योग्यता र क्षमताभन्दा पनि आफ्नो नजिकका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने नीति अंगीकार गरे ।
प्रधानमन्त्रीले मधेसको कोटाबाट सिराहाका सांसद अजयशंकर नायकलाई कानून मन्त्री बनाए । कानून मन्त्री बनाउनका लागि प्रचण्डसँग प्रभु साहबाहेक अर्को छनोट पनि थियो-सांसद रामनारायण बिडारी । तर, बिडारी प्रचण्डको गुटमा नभएकाले रोजाइमा परेनन् ।
कानून मन्त्री नायक सहिदका छोरा हुन् । पार्टीमा योगदान गरेको र सांसद भएकाले उनी मन्त्री हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । नायक पहिलोपटक मन्त्री भएका हुन्, उनीसँग मन्त्रालय चलाउने अनुभव छैन । र, उनी कानुनी पृष्ठभूमिका पनि होइनन् ।
संक्रमणनकालीन न्यायका विषयमा गर्नुपर्ने प्राविधिक कामको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नायक कानूनमन्त्रीमा उपयुक्त पात्र होइनन् । उनलाई कानूनबाहेक अन्य कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको भए यस्तो प्रश्न उठ्ने थिएन ।
कानुन मन्त्रालयले नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ३ सय बढी ऐन कानुन बनाउनु पर्नेछ । यसका अतिरिक्त संक्रमणकालीन न्यायसम्वन्धी ऐन कानुन बनाएर अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई समेत विश्वास लिनु पर्ने उनको जिम्मेवारी छ । यसमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चुकेको कानून क्षेत्रका जानकारहरुको टिप्पणी छ ।
महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठ
प्रचण्डले गरेको अर्को महत्वपूर्ण नियुक्ति हो महान्यायाधिवक्तामा रमन श्रेष्ठ । नेपाल वार एशोसिएसनका पूर्वमहासचिवसमेत रहेका अधिवक्ता श्रेष्ठ वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् । कानूनमा उनको विज्ञता र योग्यतामाथि कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैन ।
तर, ‘कर्पोरेट लयर’को छवि बनाएका श्रेष्ठसँग संक्रमणकालीन न्यायसम्वन्धी अनुभव चाहिँ छैन भन्दा पनि हुन्छ । अघिल्लो सरकारका महान्यायाधिवक्ता हरि फुयाल अन्तरराष्ट्रिय कानून र मानवअधिकारका जानकार व्यक्ति थिए, जसले तत्कालीन कानुनमन्त्री अग्नि खरेलसँग मिलेर यसबारे धेरै काम गरेका थिए ।
ओली सरकारका पालामा खरेल र फुँयालले संक्रमणनकालीन न्यायका विषयलाई टुंगो लगाउन अहिलेेसम्मकै धेरै काम भएको दाबी गर्छन् । र, यो एक हदसम्म सही भएको माओवादीकै नेताहरु स्वीकार गर्छन् ।
अब नयाँ महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ सामू चुनौती छ कि फुयालले गरेका कामलाई तार्किक निष्कर्षमा कसरी पुर्याउने ? यस क्षेत्रमा काम गरेका एक वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो विषयलाई बुझेको व्यक्ति महान्ययाधिवक्तामा लगेको भए सहज हुन्थ्यो । तर, प्रचण्डले ‘सही मान्छे सही ठाउँमा’ प्रयोग गर्नै जानेनन् ।’
कानूनका जानकारहरुका अनुसार महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ कर्पोरेट कानूनमा अभ्यस्त भए पनि शान्ति प्रक्रियाका विषयमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने क्षमतामा कमजोर छन् ।
साथै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुसँग पनि उनको सम्बन्ध सुमधुर छैन । अदालतभित्रको गुटबन्दीमा उनी यो वा त्यो पक्षमा पक्षधरता अपनाएका व्यक्तिका रुपमा न्याय क्षेत्रमा लिने गरिएको छ, जुन श्रेष्ठका लागि जटिल चुनौती हो ।
अब तेस्रो व्यक्ति को आउला ?
शान्ति प्रक्रियालाई निश्कर्षमा पुर्याउनका लागि योग्य मानिसहरुको छनोटमा अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग तेस्रो विकल्प बाँकी छ । त्यो हो- परराष्ट्र मामिलामा सक्षम एवं जानकारी व्यक्ति ल्याउने ।
परराष्ट्रमन्त्री माओवादीको भागमा परेन । त्यसैले यो विकल्प प्रचण्डसँग रहेन । तर, उनले परराष्ट्रमामिला सल्लाहकार कस्ता व्यक्तिलाई बनाउँछन्, त्यो भने हर्न बाँकी नै छ ।
पहिलो र दोस्रो नियुक्तिमा चुकेका प्रचण्ड सामू त्यसलाई सच्याउने मौका यो हुन सक्ने एक अधिकारीले बताए । यदि प्रधानमन्त्रीले अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिन सक्ने र संक्रमणकालीन न्यायको विषय बुझेको व्यक्ति छनोट गर्न सके भने उनले यो मामिलामा कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्तालाई डोर्याउन सक्छन् ।
तर, यसमा पनि आफ्ना र निकटवर्तीहरु नै हावी हुने आशंका छ । किनकि यस्ता निर्णयमा प्रचण्डको किचन क्याविनेट हाबी हुने गरेको छ, जसले राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई रोज्ने गरेका छन् ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अर्को पनि विकल्प छ, कानूनमन्त्री नायकको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने र उनलाई अरु कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने र ‘कोर्ष करेक्सन’ गर्ने । मन्त्रालयको बाँडफाँड प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो । नायकलाई मन्त्री बनाउनै पर्ने भए पनि अन्य मन्त्रालयमा राखेर कानूनमन्त्रीमा विषयका विज्ञलाई राखेको भए प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न सजिलो हुन सक्छ ।
माओवादीको कानून विभाग पार्टी सचिव वर्षमान पुनले हेर्ने गरेका छन् । पुनकै सल्लाहअनुसार प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ता र कानुनमन्त्रीको छनोट गरेको माओवादीका नेताहरु बताउँछन् ।
शान्ति प्रक्रिया र कानून निर्माणको प्रश्न
प्रदेश र स्थानीय संरचनाहरु बनाउँदै ९ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनु प्रचण्ड सरकारको मुख्य कार्यभार हो । यसका लागि सरकारको टीम छनोटमा विशेष ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले छनोट गरेका मन्त्रीहरु समावेशी देखिए पनि विषयगत दक्षता र विज्ञताको हिसाबले भने तालमेल नमिलेको झल्को देखिएको छ ।
शान्ति प्रक्रियाको पूर्णताका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐनमा सबैको सहमति जुटाउनुपर्ने र अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई कँभिन्स गर्नुपर्ने पक्ष एकातिर छ भने सयभन्दा बढी कानूनहरु बनाउनुपर्ने कार्यमा त्यस्तै दक्ष व्यक्तिको खाँचो छ ।
प्रचण्डका दुई सारथीमाथि प्रश्नः रथ कसरी हाँक्नुहुन्छ ?
0 comments:
Post a Comment