३२ साउन, काठमाडौं । स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्वन्धी आयोगले आगामी असोज १५ भित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । तर, यसका लागि अहिले देखिएको विवाद तत्काल समाधान गर्न उसले सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल
यसै विषयमा मंगलबार प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक राखेका छन् ।
सत्तारुढ कांग्रेस-माओवादी गठवन्धनले चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने समझदारी गरेका छन् । यसलाई लक्षित गरेर आयोगले पनि स्थानीय तहको संख्या र सीमासम्वन्धी प्रतिवेदन आगामी असोज १५ भित्र सरकारलाई बुझाउने लक्ष्य राखेको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वसचिव बालानन्द शर्माको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय आयोग बनाएको थियो । आयोगले अहिले ५६५ स्थानीय तह प्रस्ताव गरेको छ र जिल्ला-जिल्लामा बैठक गरेर गाउँपालिका/नगरपालिकाको सीमांकन गर्दैछ ।
प्रतिवेदन बुझाउन दुई शर्त
अहिले आयोगले ५६५ वटा स्थानीय तह प्रस्ताव गरेको छ । तर, प्रमुख राजनीतिक दलहरुले यसलाई स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । कांग्रेसले यसको विरोध गर्दै आएको छ भने माओवादी पनि सन्तुष्ट छैन । एमालेले भने यसबारे अहिलेसम्म औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
दलहरुले विरोध गरे पनि आयोगले काम रोकेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलहरुको धारणा औपचारिकरुपमा आउने भन्दै काम नरोक्न भनेको आयोगका एक सदस्य अनलाइनखबरलाई बताए ।
तर, आयोगले भने असोजमा प्रतिवेदन बुझाउन यो विवाद छिटो हल हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । आयोगले आफ्नो हिसावले काम गरिरहेको छ । ‘तर, लक्ष्यअनुसार प्रतिवेदन बुझाउन अहिले देखिएको विवाद ढिलोमा भदौ १५ भित्र मिल्नुपर्छ’ एक सदस्यले भने ।
ती सदस्यका अनुसार अहिले दलहरुले भनेको जस्तो १५००/२००० स्थानीय तह बनाउन सम्भव छैन । सरकारले बनाएको मापदण्डका आधारमा नै आयोगले यो संख्या प्रस्ताव गरेको हो । र, यसमा केही संख्या थपघट भने हुन सक्छ । तर, धेरै बढाउन सकिँदैन ।
आयोगको अर्को शर्त छ, मधेसवादी दलहरुको अवरोध हटाउनुपर्ने । मधेसी मोर्चाले सीमांकनका विषय टुंगो नलागेसम्म स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको काम रोक्न माग गरेको छ ।
उसले औपचारिक रुपमा आयोगलाई न कुनै पत्र लेखेको छ, न भेटेर नै आफ्ना कुरा राखेको छ । तर, मोर्चाले जिल्ला तहमा आयोगको काममा अवरोध सुरु गरेको छ । केही समय अघि मधेसी मोर्चाले सप्तरीमा माइन्युट नै च्यातेको थियो । यसले आयोगको काम प्रभावित भएको छ ।
łपहाडमा जसरी काम भएको छ, तराईमा हुन सकेको छैन, आयोगका एक सदस्यले भने, हामीले तय गरेको लक्ष्यअनुसार प्रतिवेदन बुझाउन यो छिट्टै समाधान गर्नुपर्छ ।’
मापदण्डले बनायो अप्ठ्यारो
नयाँ संविधानमा जिल्लाहरु कायम रहने व्यवस्था छैन । तर, अघिल्लो सरकारले आयोग गठन गर्ने बेला दिएको कार्यशर्त तथा कार्यविधिमा जिल्ला र वडा टुक्राउन नपाइने उल्लेख छ ।
यसले केही समस्या परेको सदस्यहरु बताउँछन् । सुगमताका लागि झण्डै ३९ वटा वडालाई टुक्राउन पाए सहज हुने थियो । तर, कार्यविधिले यो अधिकार हामीलाई छैन, एक सदस्य भन्छन् ।
यसमाथि निर्वाचन आयोगले पनि अहिले वडा नटुक्र्याउन आग्रह गरेको छ । अहिले वडा टुक्र्याउँदा मतदाता नामावलीमा समस्या पर्ने भन्दै आयोगले यस्तो आग्रह गरेको छ ।
असोजमा प्रतिवेदन बुझाउन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका दुई शर्त
0 comments:
Post a Comment