तर, के वास्तविकता यही नै हो त ? हामीले यसबारेमा प्रश्न गर्दा माओवादी नेता वर्षमान पुनले चाँहि एमालेप्रति आफूहरुको विश्वास छुट्नुको कारण चाँहि ‘अष्ट्रेलिया प्रकरण’ भएको बताए ।
एमालेले शान्ति प्रक्रियालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न खोजेको र प्रचण्डको अष्ट्रेलिया भ्रमणका बेला पक्राउन खोजेको घटनामा ओली निकट मानिसहरुको सहभागिता देखिएको पुनले बताए ।
विगतमा शान्ति प्रक्रिया भंग गर्न ‘दोरम्बा घटना’ भएजस्तै अष्ट्रेलिया प्रकरणले एमालेसँगको सहकार्य टुटाउन भूमिका खेलेको उनले संकेत गरे ।
माओवादी नेता पुनले अनलाइनखबरसँग भने ‘शान्ति प्रक्रियाबारे नेतृत्वले सामान्य कोशिष गरेको हो । तर, हामीसँग गरेको जस्तो गर्ने तर, उहाँहरुको कोर टीम त्यसलाई असफल गर्न हिँड्ने काम भयो । अष्ट्रेलियामा प्रधानमन्त्रीका वरिपरि बस्नेहरु नै लागे, त्यस्तै युकेमा पनि भयो । गोरखा, ओखलढुंगाका घटना हेर्नुहोस् । यो शान्ति प्रक्रिया टुंगिन नहुने, यसलाई एनजीओकरण गर्ने, अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने जस्ता अनावश्यक काम भए । त्यो पनि केपी ओलीजीसँग नजिक भएकाले गरे ।
पुनले थपे-‘हाम्रा लागि सबैभन्दा संवेदनशील मुद्दा शान्तिप्रक्रिया हो र यो महत्वपूर्ण छ । यो विषयलाई थाती राखेर अरु काम हुनुको कुनै औचित्य छैन ।’
नेपाली कांग्रेससँग मिलेर शान्ति प्रक्रिया पूरा हुने विश्वास गर्दै पुनले अनलाइनखबरसँग भने – ‘विगतमा १२ बुँदे सहमतिको पनि विरोध भएकै हो । केही कुटनीतिकरुपमै लागे । एकथरि मान्छे दिल्ली नै पुगेर विरोध गरे । शान्ति सम्झौता, सेना समायोजनका बारेमा पनि त विरोध भएको थियो । संघीयता पनि हुँदैन भन्दै थिए । तर, भयो । कयौं कुराहरु यस्ता छन्, जहाँ पुरातन सोचाइ राख्नेहरु पराजित हुँदै गएका छन् । तसर्थ शान्ति प्रक्रियाका मेजर स्टेकहोल्डरहरु एक भयौं भने विरोधका बाबजुद सफल हुन्छौं ।’
सरकार परिवर्तन लगायतका विषयमा पुनसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीः
तपाई ओली सरकार ढाल्न एकदमै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो भन्ने चर्चा छ, वामपन्थी गठबन्धन टुटाएर कांग्रेससँग गठबन्धन किन ?
केपीजीको सरकार बनाउँदा पनि म सक्रिय थिएँ । नीति कार्यक्रम बनाउँदा पनि सक्रिय थिए, यद्यपि बिरामी भएर पुरौ टाइम दिन पाइँन । मन्त्रालयहरु बाँडफाँडमा पार्टीको तर्फबाट म थिएँ । अध्यक्षको लेभलमा अलि धेरै कुरो भयो ।
तर, हाम्रो लेभलमा पनि तीनवटा निर्वाचनसम्म सँगसँगै जाने, शान्ति प्रक्रिया हाम्रो संवेदनशील मुद्दा हो, यो पूरा गर्ने आधारहरु, संविधान कार्यान्वयन, मधेस मुद्दामा धेरै बहस गरेर नै गठबन्धन बनाइएको थियो । वामपन्थी देशभक्तहरुको गठवन्धन बनाएर तीनवटा निर्वाचन सँगसँगै लड्नेसम्मको समझदारी बनाएर हामी गएका थियौं ।
तर, पछि हेर्दै जाँदा शान्तिप्रक्रिया हाम्रो संवेदनशीलता । यसमा उहाँहरु गम्भीर नै हुनुभएन । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा छलफल गर्ने र सरकार अगाडि बढ्ने समझदारी भएको थियो तर, त्यो कार्यान्वयन भएन । हामीले लेखेरै दियौं सरकारले वेवास्ता गरियो । सहकार्य संस्कृति उहाँहरुमा भएन । राजनीतिक नियुक्तिहरुमा उहाँहरुले मात्र गर्नुभयो । ९ महिनामा एक ठाउँमा पनि प्रमुख छैन हाम्रो । उहाँहरुको ४ हुँदा हाम्रो १ भयो । उहाँहरुसँग भिख माग्नुपर्ने जस्तो भयो । यो सहकार्य संस्कृति भएन ।
उहाँले माओवादीले लिएको मन्त्रालयमा पनि हस्तक्षेप गर्नुभयो । हो, प्रधानमन्त्री प्रणालीमा एकखालको हुन्छ । तर, अपजस जति हाम्रो टाउकोमा, सफलता जति आफ्नो पक्षमा लिने काम भयो । हेर्दाहेर्दै सिद्धिने काम भयो, सिद्धिनका लागि कसैले राजनीति गर्दैन । सानो होस्, ठूलो होस् पार्टी भनेको उसको अस्तित्व राख्दै सहकार्य गर्ने हो । त्यसैले हामीले विपक्षमा बस्नु परे पनि तयार भएर गठवन्धन तोड्न अघि बढेका हौं । वीचमा उहाँहरुले सच्चिने कुरा गर्नुभयो र ९ बुँदे सहमति भयो । त्यो पनि कार्यान्वयन नभएका कारण बाध्यात्मक अवस्थामा हामी बाहिरिन बाध्य भयौं ।
फेरि अर्को, कांग्रेस ठूलो पार्टी हो । ऊ शान्तिप्रक्रियाको पनि स्टेक होल्डर हो । त्यसैले उसलाई छोडेर संविधान कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था थियो । त्यसैले प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दा र मधेस मुद्दा सम्बोधन गर्ने विषयमा मतभेद भएसँगै हामीले राजनीतिकरुपमा यो स्टेप लिएको हो ।
कांग्रेससँग विचार मिल्दैन, त्यसैले प्रचण्ड असफल हुन्छन्, देउवाले नौ महिनासम्म प्रचण्डलाई प्रयोग मात्रै गरेको आशंका छ नि कतिपयको ?
यस्तो आरोप त हुन सक्छ । अहिले शान्तिप्रक्रियाबारे कांग्रेससँग हाम्रो विषय मिलेको छ । यसलाई हल गर्नुपर्छ, धेरै समय राखेर हुँदैन । मधेस जनजातिका मागसम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी एक स्थानमा भयौं । संविधान संशोधनमार्फत मात्रै समस्या समाधान गर्न सक्छौं । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार गर्दै जाने, क्षणिक आवेगमा आएर दुई छिमेकीको सम्बध विगार्नु हुँदैन भन्नेमा कंग्रेससँग कुरा मिलेपछि सहयात्रा गरेको हो ।
मोटोरुपमा सीमांकन समस्या हो । केही न केही नमिलाएर मधेस, थारु र जनजातिको समस्या हल हुँदैन भन्ने दुबै पार्टीको समझदारी हो । तर, कहाँकहाँ भन्दा विगतमा पर्याप्त छलफल भएको छ । यसबारे मोटामोटी आ-आफ्नो बुझाइ छ । यहाँदेखि यहाँ यसरी गरौं भन्ने भइसकेको छैन । त्यसैगरी भाषा, नागरिकता र अलिकति प्रतिनिधित्वको विषयमा समस्या छ । यसमा काफी बहस भइसकेको छ । समस्या छ भन्ने थाहा छ । कांग्रेस-माओवादीको पोजिसन पनि थाहा भएकाले यसलाई सल्ट्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।
विश्वास मात्रै हो कि सरकार बनाउने बेलामा दुईदलवीच यसबारे कुनै गृहकार्य पनि भएको छ ?
अहिलेसम्म भएको छलफल र दलहरुको पोजिसन नै सहमतिको आधार हो । त्यसबाट धेरै पछि हट्न मिल्दैन ।
अनलाइनखबरबाटै बहस थालनी गरौं न ! सीमांकनको विवाद कहाँ- कहाँ कसरी मिलाउन सकिएला ? तराईका पाँच जिल्लालाई आयोगलाई जिम्मा लगाएर ? सात प्रदेशलाई यताउती गरेर ? वा अहिले भएको प्रदेशको संख्यालाई थपघट गरेर ? कसरी मिलाउन सकिएला यो विवाद ?
एउटा सम्भावना नवलपरासीदेखि बर्दिया र कैलालीको केही इलाकाको सीमांकन हो । यसबारे पहिले पनि धेरै बहस भइसकेको छ । र, यो भयो भने मधेससँगै थारु र मगरातको समस्या एकसाथ हल हुन्छ । अरु बाँकीलाई आयोग वा अरु केही तरिका हुन सक्छ ।
अर्को, आयोग गठन गरेर त्यसमा बहस गरेर जाने हुन सक्छ । तर, मेरो बुझाइमा अहिले नै यो बहस सुरु गर्न अलि हतारो होला ।
एकथरीले चाहिँ विगतमा कांग्रेस र एमालेले अघि सारेको सात प्रदेश खाका नै मिलनविन्दु हुनसक्छ भनेका छन् नि ?
त्यही नै त होइन । सात भन्नुभन्दा पनि नयाँ सन्दर्भभन्दा राम्र्रो होला ।
प्रधानमन्त्री चुनावमा मधेसी मोर्चाले भोट दिएपछि तपाईहरुले एक चरण सम्बोधनको प्रयास गर्नुभएको देखियो । मधेसी मोर्चा अब सत्ताको सहयात्री पनि भएको छ, अब राजनीतिक मुद्दाहरुमा एमाले र राप्रपालाई कसरी समेट्नुहुन्छ ?
मोर्चाका साथीहरु त सत्तारुढ गठवन्धन जस्तै हुनुभयो । त्यसैले हामी उहाँहरुलाई आन्दोलनकारीका रुपमा भन्दा पनि सहयात्रीकै रुपमा छलफल बहस गरेर उपायहरु खोज्छौं । र, त्यही बहसमै मुख्य पार्टीहरु एमाले र राप्रपा नेपाल (खासमा एमाले)लाई समेट्छौं । किनभने दुई तिहाइ बहुमत पुर्याउन र संविधान संशोधन गर्न एमालेे जरुरी हुन्छ । र, संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा नमिलेका कुरा मिलाउने जिम्मा एमालेको पनि हो । मिलाउने भनेको कार्यान्वयन पनि हो । हामी एमालेलाई पनि विश्वासमा लिन्छौं ।
यो सम्भावना देखिन्छ र ? एमालेमा सत्ताबाट हट्नुपर्दाको आक्रोश र पीडा छ । तपाईहरुले यो एक/डेढ सातामा सम्वाद गरेर थुम्थुम्याउने प्रयास गरेको त देखिएन नि ?
सरकारमा सँगै थियौं । समर्थन फिर्ता लिँदा केही मतभेदहरु त हुने नै भइहाल्यो । मतभेद नभई हामीले पनि त्यतिकै समर्थन फिर्ता लिएको होइन । तर, यो फेरि राष्ट्रिय एजेण्डामा हरेक पार्टीको आ-आफ्नो दायित्व पनि त छ नि । त्यसैले हामीले सरकारको नेतृत्व गरेको हैसियतले वा हिजो एजेण्डा उठाएको हैसियतले हामी उहाँहरुसँग सहकार्यको वातावरण बनाउँछौं । तत्काल सरकारबाट हट्दाको पीडा, आक्रोश मथ्थर हुने संक्रमणको चरण सकिनासाथ सम्वाद सुरु हुन्छ ।
तपाईलाई लाग्छ ? सीमांकन हेरेफेर र संविधान संशोधनमा एमालेले यति सजिलै तपाईहरुलाई साथ दिन्छ ?
सजिलो त छैन । स्वयं कांग्रेसले पनि एउटा पोजिसन लिएको छ । मधेसवादी पार्टीहरुको पनि पोजिसन छ, एमालेको पनि आफ्नो पोजिसन छ । विगत ८/९ वर्षमा सबैले आ-आफ्नो पोजिसन बनाएका छन् । तर, यो राष्ट्रिय एजेण्डा हो र संविधान कार्यान्वयनका लागि सबैले केही न केही पोजिसन चेञ्ज गर्नैपर्छ ।
हामी पनि त १४ प्रदेश वाला हौं । त्यो फरक मत संविधानमा पनि राखेका छौं । तर, आजको शक्ति सन्तुलन र जनताको मनस्थिति र जोसँग सहकार्य गरिरहेका छौं, उनीहरु तयार छैनन् भनेपछि हुन सक्ने विषयबाट सुरु गरेर संविधान बनाएको हो । फेरि पनि त्यही गछौं । आजको शक्ति सन्तुलन, आजको आवश्यकता र संविधान कार्यान्वयन गर्दै देशलाई स्थायित्व दिएर सम्वृद्धिको बाटोमा लैजाने । यो एउटा सेटमा काम गर्नु एमालेको पनि दायित्व हो ।
कांग्रेसका नेताहरुले एमालेविना नै दुई तिहाइ पुर्याउँछौं भनिरहेका छन् । एमाले नेताहरुले संविधान संशोधन केका लागि भन्दैछन् । यो बाहिर भन्नका लागि मात्र हो ? यसले केही अर्थ राख्दैन ?
गणितीय हिसावमा त एमालेविना पनि दुई तिहाइ पुग्छ । तर, यो त गणित होइन, राजनीति हो । राजनीतिमा एमालेलाई संविधान परिर्माजन, कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बनाउनुपर्छ र उसको पनि स्वामित्व र हिस्सेदारी छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । यस अर्थमा गणितीय रुपमा पुगे पनि एमालेलाई बाहिर राखेर वा माइनस गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्छौं भनेर सोचेका छैनौं ।
अनौपचारिक रुपमा छलफल चलिरहेको छ । औपचारिकरुपमा छिट्टै छलफल सुरु गर्छाैं । स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाबारे छलफल सुरु भइसकेको छ । स्थानीय निकायको पुनसंरचनाबारे प्रमुख दलहरुको धारणा चाहिएको छ । ५६५ संख्या प्रस्ताव भएको छ । यो स्वीकार भएको छैन । कांग्रेसमा अहिलेकै ३१ सय गाउँपालिका बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने धार पनि छ ।
स्थानीय तहलाई अहिले जति अधिकार दिएको छ, त्यस आधारमा ५६५ पनि धेरै जस्तो पनि छ । विगतमा जिल्लाले प्रयोग गरेको भन्दा पनि बढी अधिकार दिइएको छ । गाविसको अधिकार वडामा जान्छ । यस अर्थमा हामी स्थानीय तहलाई पुनसंरचना गर्ने भनेको त लोकतन्त्रलाई जनताको तहमा पुर्याउने भनेको हो । त्यो नै सहभागितामूलक लोकतन्त्र हो । यसअर्थमा स्थानीय तहलाई पावरफूल बनाउनु नै राम्रो हो ।
फेरि अहिलेको यथार्थ के हो भने ३१ सय गाविसमा मानिसहरुले काम गरिरहेका थिए । यसलाई ५ सयदेखि एक हजारमा ल्याउने र पछि मर्ज गर्दै लैजाने उपयुक्त हुन्छ । पहिले ४१ सय गाविस थियो, नगरपालिका बनाउँदा त ३१ सयमा आए । भोलि ५६५ पनि साढे ३ सयमा आइहाल्छ ।
स्थानीय तहको विषयमा सहमति गरेपछि हामी संविधान संशोधनको बहसमा प्रवेश गर्छौं । यसको तालिका नै आउँछ । सरकारले पूर्ण आकार लिएपछि तीनवटा चुनाव, आवश्यक ऐन कानुन निर्माण र संविधान कार्यान्वयनको तालिका नै ल्याउँछौं ।
सीमांकनकै कुरा गर्दा अघिल्लो सरकारले उपप्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा राजनीतिक समिति बनाएको थियो । यो पटक कुन प्रक्रिया अपाउनु हुन्छ ?
मधेसको र सीमांकनको विषयमा कार्यदलको अवधारणा भन्दा पनि हामी एकै ठाउँमा भयौं । यसलाई चाहीँ अनौपचारिकरुपमा काम गर्ने सँगै दलहरु आपसमा बस्ने र त्यसलाई सरकारले आपनत्व ग्रहण गर्छ । सहकार्य र गृहकार्यका रुपमा काम गर्छ ।
दुई पक्ष भएर एउटै सरकार र गठबन्धनमा बस्ने र वार्ता वार्ता टोली बनाएर गर्दा बढी यान्त्रिक हुन्छ । सरकारलाई समर्थन गर्ने, एकै ठाउँमा बस्ने, तर दुईवटा वार्ता टोली बनाउने राम्रो देखिँदैन ।
तपाईहरुको मधेसी मोर्चासँगको समझदारी असोज मसान्तसम्म राजनीतिक समझदारी गरेर संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लैजाने र उहाँहरु सरकारमा आउने हो ?
हामीले संविधान संशोधानको प्रस्ताव तयार छिट्टै गर्छौं । त्यसपछि सरकारमा आउनेबारे उहाँहरुले सोच्नुहोला ।
कुनै डेटलाइन छ संविधान संशोधनको ?
छैन त्यस्तो । सकेसम्म छिटो । किनकि सरकार ढीलो गर्ने पक्षमा छैन ।
तर, संविधान संशोधनको प्रस्ताव भन्ने त सीमांकनसँग पनि जोडिन्छ । एमालेसँग सहमति गरेर संशोधन प्रस्ताव बनाउने हो कि प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएपछि मात्रै सहमति खोज्ने हो ?
सहमति गरेर लाने । यदि भएन भने रोकेर राख्न मिल्दैन । विधेयेक ड्राफ्ट गर्ने र लिएर जाने । यसमा छलफल हुँदै गर्दा सहमति हुन्छ ।
यो विवाद कहिलेसम्म मिल्ला ?
यो महिनाभित्र सरकार विस्तारमा जुट्छौं । त्यसपछि कार्यतालिका आउँछ । यहीवीचमा मधेसी मोर्चासँग सम्वाद पनि चलिरहेको छ । यही बीचमा हामी एमालेसँग पनि कुरा गछौंर्ं । र, सबै मन्त्रीहरुले कार्यभार सम्हालेपछि हामी संविधान संशोधनलाई नै प्राथमिकता दिन्छौं ।
वर्षमानको विश्लेषणः अपजस जति हाम्रो टाउकोमा, जसचाँहि ओलीको ?
0 comments:
Post a Comment