समाचार टिप्पणी । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भाषण र तर्क-वितर्कमा अब्बल नेता मानिन्छन् । आइतबार संसदमा उनको सम्बोधन सुन्न हाउसभित्र मात्रै होइन, देश-विदेशमा रहेका नेपालीसमेत निकै उत्सुक देखिएका थिए । तर, ओलीले आफ्नो लामो भाषणमा प्रश्नहरु धेरै उठाए, आफ्नो पार्टीका तर्फबाट दिनुपर्ने जवाफचाँहि दिएनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना समर्थकलाई मात्र होइन, विपक्षी र आलोचकहरुलाई समेत नतमस्तक बनाउने गरी दुई घण्टा लामो मन्तव्य दिए । मन्तव्यको अन्त्यमा राजीनामाको घोषणा गरेर भावी राजनीतिका लागि उनले बाटो सहज बनाइदिए । यतिबेला सामाजिक सञ्जालका साथ साथै घर-घरमा केपी ओलीको भाषणले चर्चा पाएको छ ।
तर, प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर आगामी राजनीतिको प्रक्रियालाई सहज बनाइदिएका ओलीको भाषण जति रसिलो र लामो भए पनि जनमानसमा उठिरहेको एउटा प्रश्नको भने जवाफ आएन । त्यो प्रश्न के हो भने अब सत्ताबाट बाहिर आइसकेपछि ओलीको नेतृत्वमा रहेको एमालेले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ला ? संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कार्यमा एमालेको भूमिका रमिते हुन्छ कि सहयोगी ? यो प्रश्नको स्पष्ट जवाफ ओलीले आगतका दिनहरुलाई उधारोमा छाडिदिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको भाषणमा सत्ता छाडेर हिँडेको माओवादीप्रति कडा आक्रमण थियो, जुन स्वाभाविकै थियो । सरकारबाट बाहिरिनु पर्नाको परिवेशमा यस्तो अभिव्यक्ति आउनु अस्वाभाविक होइन । अझ यसमा उनको व्यंग्य रस एवं ओजपूर्ण शब्दहरुको प्रयोग दमदार थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारले ९ महिनामा गरेका कामको फेहरिस्थ संसद समक्ष पेश गरे । छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधारेको देखि शान्ति प्रक्रिया र विकास निर्माणका कामहरुमा खेलेको भूमिका उनले सविस्तार उल्लेख गरे । यो पनि प्रधानमन्त्रीबाट आउनु स्वाभाविक र जरुरी नै थियो । यद्यपि उनले आगामी राजनीतिको संकेत चाँहि त्यति राम्रो गरेनन् ।
हरौं न त दुईचार महिना !
प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा नयाँ सरकारसँग मिलेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि के गर्दोरहेछ, हेरौं न त भन्नेखालको भाव प्रकट गरेका छन् । अविश्वासको प्रस्तावको जवाफकै बेला नयाँ सरकारसँग सहकार्यको वचन नआउनुलाई सामान्य विषय ठान्ने हो भने भविश्यमा एमालेले सन्तुलित भूमिका खेल्ला कि ? तर, आइतबारको ओलीको अभिव्यक्ति निकै गम्भीर थियो ।
भावी सरकारबारे ओलीले यस्तो टिप्पणी गरे- ‘मेरो प्रश्न नै भयो, हेरौं न त दुईचार महिना, भाषण मात्र हुन्छ कि काम पनि गरिन्छ ? कहिले बाबु पालो- कहिले छोराको, कहिले सासूको त कहिले बुहारीको भनेजस्तै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टेडो आँखा लगाएर बसेका मित्रहरूले गर्ने प्रगति र अधोगतिको वासलात जनताले हेर्लान् नि Û….सरकारमा जाने कारकेडमा साइरन बजाउँदै दौडनका लागि त हैन होला !’
देशको दोस्रो ठूलो पार्टीका अध्यक्षको यस्तो अभिव्यक्तिले आगामी राजनीति त्यति सहज होला र राष्ट्रिय सहमति जुट्ला भन्ने संकेत गर्दैन । ठूलो पार्टीका ठूला नेताले यसो भन्नु जिम्मेवार अभिव्यक्ति होइन । यो बदलावको राजनीतिको संकेत हो ।
भविश्यको खतरा र पूर्वअडान
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकार ढाल्ने कांग्रेस-माओवादीको कदमले आगामी दिनमा मुलुकलाई संकटमा पुर्याउने ठोकुवा गरेका छन् । उनले भावी दिनको विश्लेाषण गर्दै संसदमा भने- ‘यी कदमहरूले संविधानको कार्यान्वयनलाई सघाउने छैनन्, सङ्कटमा पुर्याउनेछन् ।
राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई माथि उठाउने छैनन्, उठेको शीरलाई झुकाउने छन् । समृद्धितिर होइन, अधोगतितिर धकेल्नेछन् । सकभर संविधान बन्नै नदिने, बनिहालेको अवस्थाका कार्यान्वयन हुनै नदिने र यसलाई असफल पार्ने छद्म प्रयासलाई सघाउने गरी संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेका साथीहरू नै क्रियाशील हुनु विडम्वनाको विषय हो ।’
ओलीले नेपालको आगामी राजनीतिबारे गरेको यो विश्लेषण निकै गम्भीर छ । हुनत उनले आगामी दिनमा आफू र आफ्नो दल देशलाई अघि बढाउन सक्रिय भएर लागिपर्ने बताएका छन् । तर, मुख्य राजनीतिक एजेण्डाहरुमा आफ्नो विमति र पूर्व अडानहरुबाट उनी टसमस गरेका छैनन् ।
विशेष गरी मधेसी र थारुलगायतले उठाएका मुद्दाहरु सम्वोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशहरुको संरचनामा हेरफेर गर्नुपरे संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा एमालेको समर्थन नभएसम्म सम्भवै छैन । तर, यो स्थितिमा एमालेले आफ्नो पूर्वअडान छाडेन भने भावी सरकार अघि बढ्न सक्ने देखिँदैन ।
हुन त ओलीले आफ्नो सम्वोधनमा यो पनि भनेका छन्- ‘म फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु संविधानमा रहेका कतिपय असहमतिहरूलाई वार्ता, संवाद र संविधान संशोधनका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ, अब आन्दोलनका नाममा मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु कुनै जरुरी छैन ।’ तर, उनले अगाडि यो पनि भनेका छन् – ‘वर्तमान राजनीतिक चलखेल खालि कसैलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन र कसैलाई बनाउनमा मात्र सीमित छैनन्, संविधान कार्यान्वयन हुन नदिएर मुलुकलाई भयानक सङ्कटमा फँसाउने उद्देश्यतिर लक्षित छन् ।’
यदि नयाँ सरकारबारे एमालेको बुझाइ केपी ओलीले भनेजस्तै हो भने आगामी दिनमा कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनको सरकारमा एमालेको सहभागिता र सहकार्य टाढाको विषय हुन सक्छ र यसबाट नयाँ सरकारसँग एमालेको सम्बन्ध सहकार्य-प्रधान होइन कि संघर्ष-प्रधान हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले आगामी दिनहरु संकटग्रस्त हुने विश्लेषण गर्दै भनेका छन्- ‘संविधान जारी गरिएको छ । यो कार्यान्वयनको क्रममा छ । आर्थिक समृद्धि र विकासको बलियोे जग बसालिएको छ । राष्ट्रिय स्वाभीमान र गौरवलाई माथि उठाइएको छ । हो, यिनलाई भत्काउने कोशिस सुरु भएको छ र आगामी दिनमा यस्ता प्रयाश अझ तीव्र पारिनेछन् । मत्थर भएका जातीय-क्षेत्रीय सङ्कीर्णता एवं विद्वेषलाई फेरि चर्काउने चेष्टा हुनेछ । नेपालको आन्तरिक मामलामा वाहृय हस्तक्षेप झनै बढ्नेछ र नेपाललाई प्रयोगका थलो बनाउने दुष्प्रयाश तीव्र हुनेछन् । मेरो प्रश्न छ- ‘सामन्ती राष्ट्रवादको विरोधको नाममा तपाइँहरू मुलुकलाई कुन दिशातिर धकेल्दै हुनुहुन्छ ?’
ओलीमाथि प्रश्न
हो, केपी ओलीले भावी राजनीतिबारे केही गम्भीर प्रश्नहरु उठाएका छन् । तर, अरुलाई प्रश्न उठाइरहँदा अब नेकपा एमाले पनि प्रश्नहरुबाट मुक्त छैन । एमालेको अध्यक्ष स्वयं केपी ओली नै भएकाले यी प्रश्नहरु उनीतिरै सोझिएका छन् । अब नेकपा एमालेले संविधान कार्यान्वयनमा नयाँ सरकारलाई सघाउँछ कि सघाउँदैन ? संविधानमाथि उठेका प्रश्नहरुमा, मधेसीका मागहरुमा एमाले सहमतिमा आउँछ कि आउँदैन ? संविधान संशोधनमा सहमतिमा आउँछ कि आउँदैन ? अनि अब बन्ने सरकारमा एमाले सहभागी हुन्छ कि हुँदैन ? यी प्रश्नहरुबाट केपी ओली भाग्न पाउने स्थिति छैन ।
एमालेले यी विषयमा सहमति जनाएन र संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन भने त्यसको मूल्य सरकारमा रहेका र प्रतिपक्षमा रहेका सबै प्रमुख दलहरुले चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । त्यसबेला प्रचण्डलाई गाली गरेर वा इतिहासप्रति गुनासो गरेर मात्रै एमाले मुक्त हुने स्थिति बाँकी रहनेछैन ।
हो, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पालामा अघि बढेका विकास आयोजना एवं छिमेकीसँग भए गरेका सन्धी सम्झौता के हुन्छन् भनेर प्रश्न उठाएका छन्, यसको जवाफ नयाँ सरकारले दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकार फेरबदलको तिक्ततालाई बिर्सेर कांग्रेस, एमाले र माओवादी आपसमा नमिलेसम्म संविधानको कार्यान्वयन सम्भव छैन । यसैले अब केपी ओली र उनको दलले खेल्ने भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।
एमाले सरकारमा आउला ?
एमाले नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने अब नेकपा एमाले पनि सरकारमा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अब प्रचण्डले सरकार गठनअघि एमालेसँग वार्ता गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प नरहेको खनालले आइतबार सदनमा बोलेका छन् ।
त्यस्तै एमाले नेताहरु वामदेव गौतम र माधव नेपालले पनि राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यमा जोड दिएका छन् । तर, गुटको नेताको आरोप खेपिरहेका केपी ओलीले नेकपा एमालेलाई अब नयाँ गठबन्धनभन्दा परै राखेर असहयोगको राजनीति गर्छन् या राष्ट्रिय कार्यभारलाई आत्मसाथ गर्दै संविधान कार्यान्वयनलाई सघाउँछन् ? यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो राजनीतिक जवाफ अवको १८ महिनामा एमालेले दिनैपर्ने हुन्छ ।
कांग्रेस र माओवादीले एमालेलाई प्रतिपक्षमा राख्ने वा रामचन्द्र पौडेलको शब्दमा भन्दा ‘भित्तामा पुर्याउने’ काम गर्नुहुँदैन । कांग्रेसले एमालेलाई प्रतिपक्षमा धकेल्न खोज्यो भने पनि कमसेकम माओवादीले एमाले र कांग्रेसलाई एकै ठाउँमा ल्याउने कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आशा गरौं, कांग्रेसमा रामचन्द्र पौडेलजस्ता मध्यमार्गी नेताहरु छन् । एमालेमा पनि वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल र माधव नेपालजस्ता नेताहरुको टीम छ । त्यसैले अबको राजनीति थप धमिलो नहोस् । नेताहरुको सम्बन्ध अमिलो नहोस् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गरे, तर जवाफ दिएनन् !
0 comments:
Post a Comment