१३ साउन, काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका थिए । सत्तारोहण गरेको २८८ दिनपछि ओलीले राजिनामा दिइसकेका छन् ।
तर, एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने उनको घोषणा भने घोषणामै सीमित भएको छ । प्रधानमन्त्रीको घोषणा साकार पार्न गत फागुन ६ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक अवधारणापत्र पारित गरेको थियो । सो अवधारणापत्र हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, त्यसका लागि गर्नुपर्ने कामहरु हालसम्म नभएको व्यवस्थापिका सांसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले बताए ।
‘कार्ययोजनामा रहेका ९९ मध्ये ६६ बुँदा ३ महिनामा कार्यान्वयनमा ल्याइने भनिएको थियो । पाँच महिना बितिसक्दा पनि कार्ययोजना कार्यान्वयनमा कुनैपनि प्रगति भएको देखिँदैन,’ विहीबारको समितिको बैठकमा सभापति थापाले भने ।
मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सात मन्त्रालय, २२ विभाग र ३३ वटा कानुनमा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्दा समस्या भएको भन्दै एकल डेस्कबाट गराउने लक्ष्यसहित संकटकालीन कार्ययोजना अगाडि सारिएको थियो । तर सरोकारवाला मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबीच पनि समन्वय हुन सकेन ।
बिहीबार समितिले ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक कार्यान्वयनका सवालमा के कस्ता प्रगति भए भनेर सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका सचिव केदार अधिकारी, ऊर्जासचिव सुमनप्रसाद शर्मा, ऊर्जाकै सहसचिव दिनेश घिमिरे, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले लगायत अन्य अधिकारीहरु र विद्युत विकास विभावका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै ध्यान दिएन
कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले अनुगमन गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले समेत यसमा ध्यान नदिएको थापाले बताए ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसँग प्रगति विवरण माग्दा ऊर्जाले जे पठाएको छ, त्यसको फोटोकपी पठाएको उनले बताए । त्यसैगरी, कार्ययोजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएका अन्य मन्त्रालय तथा निकायले पनि पत्र हराएको जवाफ पठाएको थापाले बताए ।
सांसद काशीनाथ अधिकारीले कार्ययोजनामा तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्छु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका कतिपय विषय कार्यान्वयन नहुनु दुःखद भएको गुनासो गरे ।
अर्का सांसद अमृतकुमार बोहोराले कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारी निकायले नै ध्यान नदिएको बताए ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब योजना कार्यान्वयन र २ अर्ब रुपैयाँ ग्रीड व्यापारलगायत कम्पनी स्थापनाका लागि विनियोजन गरेको छ ।
काम भइरहेको दाबी
समितिको बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्माले कार्ययोजनाको काम भइरहेको दाबी गरे । ऊर्जा संकट विधेयक तयार गरी सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पेस गरिसकिएको र कानून मन्त्रालयबाट छिट्टै सहमति पाउने खबर आएको शर्माले जानकारी दिए । विद्युत् ऐन तथा विद्युत् नियमन आयोग ऐनको मस्यौदा पनि कानून मन्त्रालयमा पाइसकिएको उनले बताए
‘कार्ययोजना कार्यान्वयनका सवालमा सभापतिज्यू र हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण मात्रै फरक भएको हो । मन्त्रिपरिषदले कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि वैशाख अन्तिममा मात्र सहमति दिएको थियो । त्यसयता थुप्रै कामहरु भएका छन्,’ सचिव शर्माले भने ।
कतिपय बुँदाहरु कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेका छन्, ३ महिनाभित्र हुनुपर्ने कतिपय कामहरु कार्यान्वयन नभएको जस्तो देखिए पनि सारमा ती विषय अगाडि बढिसकेकाले यसको प्रगतिमा आफू उत्साहित रहेको उनले दाबी गरे ।
के दियो निर्देशन ?
कृषि तथा जलस्रोत समितिले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजना-२०७२ लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानका लागि कानुनी आधार दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणामा प्रगति शून्य
0 comments:
Post a Comment