ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार १२ सय मेगावाटको यो आयोजना चिनियाँ कम्पनीलई दिन प्रधानमन्त्री ओलीकै तोकआदेशमा प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने भनेर चालू वर्षमा ५ अर्ब बजेट छुट्टाइएको र सोही आयोजना निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न पेट्रोलियम पदार्थमा ५ प्रतिशत करसमेत लगाइए पनि प्रधानमन्त्रीले अचानक यस्तो प्रस्ताव गरेपछि अन्योल उत्पन्न भएको छ ।
बिहीबार संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिकोे बैठकमा ऊर्जासचिव सुमनप्रसाद शर्माले प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ कम्पनीको तोकआदेश लगाएर मन्त्रालयलाई पठाएपछि यसबारे थप प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएको आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।
‘प्रधानमन्त्रीको तोक आदेशआएपछि बुढीगण्डकी बनाउन आशय व्यक्त गर्ने कम्पनीबारे अर्थ मन्त्रालयमार्फत चिनियाँ दूतावासबाट जानकारी माग गरेका हौं,’ उनले भने ।
सामान्यतया उर्जा मन्त्रालयमा निवेदन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर गूसप कम्पनी लिमिटेडलाई सिधैं प्रधानमन्त्री ओलीले पत्र लेख्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको तोकआदेशमा बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई
0 comments:
Post a Comment