७ साउन, काठमाडौं । एक साताको अवरोधपछि शुक्रबार अपरान्ह व्यवस्थापिका संसदको अवरोध हट्यो र बैठक बडो रोमाञ्चक, हँसीमजाकपूर्ण एवं भावनात्मक उद्धेलनका साथ सुचारु भयो । बैठकमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ र अब यसमा तीन दिनसम्म छलफल हुनेछ ।
सरकारले पेश गरेका बजेट आश्रति आर्थिक विधेयकहरुको विपक्षमा मतदान गर्ने माओवादीको निर्णयका कारण संसदीय ‘खेल’ ले भिन्नै रुप लिन सक्ने सम्भावनालाई भने शुक्रबारको बैठकले टार्न सकेको छैन ।
जतिबेला संसदको रोष्टममा उभिएर माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले ‘आर्थिक विधेयकको औचित्य छैन’ भनिरहेका थिए, लगभग त्यहीबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदबाट बाहिरिए । संसदमा कांग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजाल बोल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री पुनः प्रवेश गरे । प्रधानमन्त्री संसदमा पुनः प्रवेश गरेको केहीबेरमै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लामो मन्तव्यसहित प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल गरे ।
संसदबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्वाददाताहरुले केही प्रश्न सोधे । प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस र माओवादीतर्फ संकेत गर्दै भने- ‘उहाँहरुले के गर्नुहुन्छ हेरौं, त्यसपछि हामी गर्छौं ।’
प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति र उनको निर्णयपूर्वको स्थिति झल्काउने किसिमको ‘बडी ल्याङ्वेजले’ आर्थिक विधेयक असफल हुनासाथ प्रधानमन्त्री कुनै कठोर ‘स्टेप’ चाल्ने मुडमा छन् कि भन्ने संकेत देखिएको छ ।
अब प्रधानमन्त्रीले के गर्लान् ?
कांग्रेस र माओवादीका नेताहरुमा दुईवटा डर देखिएका छन्ः कतै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष संसद विघटनको सिफारिस गर्ने त होइनन् ? कतै प्रधानमन्त्रीले अवको तीन दिनमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित नहुँदै नयाँ चुनावको घोषणा गर्ने त होइनन् ?
प्रधानन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका दलहरु नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरु अझै पनि त्रासबाट मुक्त देखिएका छैनन् । यसवीचमा प्रधानमन्त्रीले कुनै कदम चालि पो हाल्छन् कि भन्ने उनीहरुलाई डर छ ।
सरकारले पेश गरेका आर्थिक विधेयकहरु बहुमतबाट अस्वीकृत भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अब विश्वासको मत नै पाएछन् भने पनि सरकार नैतिक अप्ठ्यारोमा परिसकेको छ । तर, अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने बताएका प्रधानमन्त्रीले अबको खेलमा कुनै ‘अस्वाभाविक’ कदम चालेनन् भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बहिर्गमन लगभग निश्चितजस्तै देखिएको छ ।
‘संवैधानिक जटिलता’ बारे बहस
संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने क्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियाका सम्बन्धमा पनि संविधान र कानूनको व्याख्या गरे । सरकार गठनबारे अन्तरिम संविधानमा जे व्यवस्था थियो, अहिलेको संविधानको भारा २९८ मा पनि सोही व्यवस्था रहेको प्रचण्डले तर्क गरे ।
त्यसैगरी व्यवस्थापिका संसद नियमावलीमा पनि पुरानै नियमावलीमा रहेको जस्तो व्यवस्था गरिएको भन्दै प्रचण्डले सरकार ढल्न मात्रै सक्छ तर नयाँ बनाउने व्यवस्था छैन भन्नु ‘दिउँसै रात पार्न खोज्नु’ जस्तै हो भने ।
तर, प्रचण्डको तर्कलाई व्यवस्थापिका संसदको रोष्टमबाटै पूर्वसभामुखसमेत रहेका एमालेका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले खण्डन गरे । नयाँ सरकार गठनमा केही संवैधानिक अड्चनहरु रहेको नेता नेम्वाङले बताए । ती संवैधानिक अड्चनलाई फुकाऔं मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेको नेम्वाङले स्पष्ट पारे ।
कानूनका जानकार नेम्वाङले अहिलेको संविधानले संक्रमणकालीन धारामा एउटामात्रै सरकारको परिकल्पना गरेको तर्क गरे । यसको अर्थ ओली सरकारको विकल्पमा अर्को सरकार गठनको संवैधानिक प्रावधान नरहेको नेम्वाङको आशय देखिन्थ्यो । यसका लागि केही संवैधानिक अड्न हटाउनुपर्ने उनले व्यवस्थापिका संसदमा आफ्नो मत प्रकट गरे ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङको यस्तो तर्कले के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने अविश्वासको प्रस्ताव पारित भइसकेपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सहजरुपमा अघि बढ्ने स्थिति देखिँदैन । अथवा एमालेले त्यसलाई सहजरुपमा अघि बढ्न नदिने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन, जसरी उसले आर्थिक विधेयकमा छलफल नभई अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्न दिएन ।
व्यवस्थापिका संसदमा प्रचण्डले भनेको ठीकै हो, संसदीय प्रणालीमा सरकार बनाउने प्रावधानको परिकल्पना गरिएको हैन भन्नु हास्यास्पद हुन्छ । तर, संसदमा पूर्वसभामुख नेम्वाङले भनेको पनि ठीकै हो, संक्रमणकालमा सात दिनभित्र सरकार बनाउने भनिएकाले एउटा भन्दा बढी सरकारको परिकल्पना नगरिएको अवस्थामा संविधानिक जटिलता फुकाउनुपर्ने हुन्छ । र, यसैगरी धु्रवीकृत बनेको छ, नयाँ सरकार गठन सम्बन्धी जनमत ।
सभामुखले के गर्लिन् ?
अब अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो भने सभामुखले नयाँ सरकारको गठन प्रक्रिया संसदमा अगाडि बढाउन खोज्दा एमालेले अवरोध गर्यो भने मुठभेडको स्थिति आउन सक्छ । त्यो अवस्थामा सभामुखसँग तीनवटा विकल्प रहन्छन्:
एक -एमालेको अवरोधका वीच प्रक्रिया अघि बढाउने । दोस्रो- प्रक्रिया नै अघि नबढाई बैठक स्थगन गर्दै केही साता यत्तिकै दिन गुजार्दै जाने, र तेस्रो- राजनीतिक दलवीच सहमति गराएर कुनै समाधान निकाल्ने ।
सभामुखले पहिलो विकल्पमा जाँदा संसदमा मुठभेडको अवस्था आउन सक्छ र यसले दलहरुवीच धु्रवीकरण बढ्न गई संविधान कार्यान्वयन संकटमा पर्न सक्छ । दोस्रो विकल्प रोज्दा ओली सरकारको आयु अझै केही महिना लम्बिन सक्छ । र, तेस्रो विकल्पमा जाँदा उपयुक्त निकास निस्कन सक्छ र कम क्षतिपूर्ण उपाय निस्कन सक्छ ।
यद्यपि सहमतिबाट टाढा बन्न थालेका प्रमुख दलहरु नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियाबारे सहमतिमा पुग्न कठिन छ । अविश्वासको प्रस्तावबाट चिढिएको एमालेले सहमति नजनाएसम्म संविधान संशोधन हुने वा बाधा अड्काउन फकाउने सम्भावनाको कल्पना गर्न सकिँदैन ।
त्यसैले अब यो कुरा निशिचत छ कि एमालेको सहमति विना नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया निकै जटिल एवं तनावपूर्ण देखिन्छ ।
र, अब राष्ट्रपतिको पालो
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो भने अब शीतलनिवास पनि ध्रुवीकरण र विवादमा जबरजस्त तानिने अवस्था छ । यसवीचमा सभामुखको तटस्थताको परीक्षा राम्रैसँग भएको छ, अब तटस्थताको परीक्षा दिने पालो राष्ट्रपतिको आउँदैछ ।
अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सम्भवतः सभामुखले यसको औपचारिक सूचना राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई दिनेछिन् । यो सूचना पाइसकेपछि सरकार नरहेको ‘भ्याकुम’को अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसपछि राष्ट्रपति आफैं सक्रिय हुनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपति कार्यालयले सहमतिको सरकारका लागि सात दिने आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो नभए बहुमत लिएर आऊ भन्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले गर्क गरेजस्तै संक्रमणकालीन सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया संविधानमा छैन भनेर मान्ने हो भने राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्लिन् या नगर्लिन् ? राष्ट्रपति पनि एमालेकै पूर्वनेतृ भएकाले एमालेको इच्छाविपरीत उनले नयाँ सरकारको आह्वान् गर्छिन् कि गर्दिनन् ?
सरकार गठनको आह्वान गरे पनि राष्ट्रपति विवादमा तानिनेछिन्, नगरे पनि तानिनेछिन् । यो स्थितिमा राष्ट्रपतिसँग तीनवटा विकल्प देखिन्छन्ः पहिलो– एमालेको असन्तुष्टिका बावजुद संसदीय परम्परा र संविधानमा टेक्दै सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने । दोस्रो– सर्वोच्च अदालतको राय लिन पठाउने । र, तेस्रो आफैं सक्रिय भएर प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरी राजनीतिक सहमति निकाल्न लगाउने ।
राष्ट्रपतिले यी तीनवटा मध्ये जुनसुकै कदम चाले पनि अब नयाँ नयाँ सरकार गठनको यो विषय अदालतसम्म पुग्ने निश्चित छ । राष्ट्रपतिले सरकार गठनको आह्वान गर्नासाथ सत्तापक्षका वकिलहरु अदालतमा रिट लिएर पुग्न सक्छन् ।
दोस्रो, राष्ट्रपतिले आफैं अदालतको राय लिन खोजेपछि स्वतः यो प्रक्रिया केही समय लम्बिन सक्छ । र, तेस्रो दलहरुवीच सहमति गराउन खोज्दा त्यो बालुवा पलेर तेल निकालेजस्तै दुरहपूर्ण हुन सक्छ ।
एमालेको खुशी रहस्यमय !
शुक्रबार व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा एमाले नेताहरु निकै प्रफुल्ल देखिन्थे । बरु नयाँ सरकारमा जान खुट्टो उचालेका दलका नेताहरुचाँहि खुशी हुनुपर्नेमा गम्भीर र त्रशित मुद्रामा देखिन्थे । शायद यसको अर्थ अविश्वासको प्रस्ताव पास भए पनि अर्को सरकार बनाउन सजिलो छैन र सजिलै दिइँदैन भन्नेमा एमाले नेताहरु ढुक्क भएका त होइनन् ? यसको जवाफ सम्भवतः आइतबारसम्म आइसक्नेछ ।
संसदको मुठभेड टर्यो, अब प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले के गर्लान् ?
0 comments:
Post a Comment