अहिले पनि नेपालको राजनीति प्रचण्डकै वरिपरि घुमेको छ । पछिल्लो १० वर्षमा बलियो-कमजोर, विरोध-समर्थन आफ्नो ठाउँमा छ, तर प्रचण्ड नै राजनीतिको केन्द्रमा छन् । अहिले पनि यो प्रमाणित भएको छ ।
गठबन्धन कति प्राकृतिक ?
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि अहिले तेस्रो गठवन्धन सरकारको तयारी भइरहेको छ । चुनाव लगतै दुई ठूला पार्टी कांग्रेस र एमालेको गठवन्धन बन्यो र कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमत्री बने । यो गठवन्धनले प्रचण्डजी र अरु पार्टीहरुको राजनीतिक ‘स्पेस’ एकदम साँघुरिएको थियो ।
यतिसम्म भएको थियो कि कांग्रेस र एमाले गठवनन्धनमा सुशील कोइरालाजीको सरकार हुँदा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न आवश्यक न्यूनतम मत पनि प्रचण्डजीसँग थिएन । त्यसैले त्यो गठवन्धन अव्यवहारिक थियो । प्रजातन्त्रमा त्यस्तो गठवन्धन बन्नु घातक नै हो, जहाँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न न्यूनतम संख्यासम्म पुग्दैन ।
कांग्रेस र एमालेको त्यो गठवन्धन सैद्धान्तिक कारणले पनि अस्वाभाविक थियो । विगत २५ वर्षको निर्वाचन र मतको राजनीतिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालका मतदाताहरु दुई धारमा विभाजित हुँदैआएको देखिन्छन् । एउटा बामपन्थी (लेफ्ट) र अर्को कांग्रेस(डेमोक्रेट)को धारमा भोट धु्रबिकृत हुँदै आएको हो । २०४६ पछीका तीनवटा चुनावमा वामपन्थी तर्फ एमालेले लिड गर्यो । चौथो चुनाव (०६४) मा माओवादीले लिड गर्यो र एमाले कमजोर भयो । पाचौं चुनावमा फेरि एमालेले लिड गर्यो र माओवादी कमजोर भयो ।
डेमोक्रेटिकतर्फको भोटमा २०४६ पछीका तीनवटा चुनावमा लगातार कांग्रेस अगाडि रहृयो । र, ०६४ को चुनावमा कांग्रेसको केही भोट कटेर मधेसवादी दलमा गयो र कांग्रेस केही कमजोर देखियो । र, अहिले फेरि कांग्रेसले आफनो भोट फेरि आर्जन गर्यो र मधेसीदलहरु कमजोर भए ।
नेपालको मतको राजनीतिमा यसअघि नै प्रष्ट रुपमा दुई धार बनेको छ भने कांग्रेस र एमालेको गठवन्धन कुन हिसावले उपयुक्त हुन्छ र ? यो स्वभाविक थिएन । त्यसको एउटै उद्देश्य थियो माओवादीलाई सत्ताबाट अलग राख्ने । त्यो केवल माओवादी विरुद्धको गठबन्धन थियो । त्यो रणनैतिक गठबन्धन थियो । त्यसैले १६बुँदे सहमति गरेर प्रचण्डले ती सबैलाई लोप्पा खुवाइदिएको थियो । माओवादी विरुद्धको १० बर्षको रणनीतिलाई १६ बुँदे सहमति गरिदिएर प्रचण्डले १० मिनेटमै सबैलाई चकित गरिदिएका थिए ।
प्रचण्डजीका अगाडि दुईवटा मात्रै विकल्प थिए । या त उहाँ सानो पार्टी बनाएर भावी दिनमा सीपी मैनालीजस्तो बस्नुपथ्र्यो या वामदेव गौतम जस्तो एमालेमा विलय हुनुपर्थ्यो । र, उहाँले सम्भावित दुबै कुरा रोज्नुभएन
संविधान बनेपछि एमाले र माओवादीको गठवन्धन बन्यो र केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । तर, वामपन्थी राजनीतिमा एमाले र माओवादी एकअर्काका प्रतिस्पर्धी हुन् नि । तर पनि गठबन्धन भयो । वास्तवमा यो मनोबैज्ञानिक खालको भावनात्मक गठबन्धन थियो । त्यसमा वामपन्थीहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको थियो । त्यसमा पहाडे मनोविज्ञान पनि काम गरेको थियो ।
त्यसपछि प्रचण्डजीका अगाडि दुईवटा मात्रै विकल्प थिए । या त उहाँ सानो पार्टी बनाएर भावी दिनमा सीपी मैनालीजस्तो बस्नुपथ्र्यो या वामदेव गौतम जस्तो एमालेमा विलय हुनुपथ्र्यो । प्रचण्डजीको हिसाव-कितावमा यो दुबै कुरा अस्वभाविक लाग्यो । र, उहाँले सम्भावित दुबै कुरा रोज्नुभएन ।
त्यसैले प्रचण्डजीले एमालेसँगको सहकार्य त तोड्नु नै थियो । यद्यपि अहिले एमालेसँगको गठवन्धन तोड्दा उहाँले ओलीजीले भद्र सहमति पुरा गर्नु भएन भन्नेलाई मुल इस्यु बनाउनु भएको छ । तर, भावी निर्वाचन र मतको राजनीतिलाई हेर्दा आफ्नो पार्टीको भविश्यको कल्पना गर्दा प्रचण्डजीले लिएको यो निर्णय सही हो जस्तो लाग्छ ।
एमालेसँग गठवन्धन तोडेर प्रचण्ड अब कांग्रेससँग गठवन्धन गरेका छन् र प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । कांग्रेस माओवादीको अहिले बनेको गठवन्धनलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । दुईवटा ठूला पार्टीका बीचमा मतविभाजन भएपछि तेस्रो पार्टीले कांग्रेससँग गठवन्धन गरेको छ र, अबको चुनावी राजनीति एमालेविरुद्धको हुनेछ ।
मधेसवादी दलहरु कांग्रेससँग लहसिनु गलत
गठवन्धन बन्ने र भत्किने क्रममा मधेसी दलहरु कांग्रेससँग लहसिएको देखिएको छ । हिजो संविधानसभा चुुनाव बहिस्कार गरेर आन्दोलनमा रहेको मधेसी मोर्चा सुशील कोइरालालाई भोट हाल्न संसद जाँदा होस् वा अहिले केपी ओलीविरुद्ध मतदान गर्दा होस् । मधेसवादी दलहरु कांग्रेससँग लहसिएका छन् । र यसले उनीहरुलाई राम्रो गर्ला जस्तो लाग्दैन् । समाप्त पार्न सक्छ ।
कांग्रेस र मधेसवादी दलहरुको भोटको क्षेत्र एउटै -मधेस) हो । र, यो दुईको बीचमा गठवन्धन हुन्छ भने मतदातले कांग्रेसलाई भोट दिन्छ, मधेसवादीलाई किन दिन्छ ? किनभने भोटको राजनीतिमा तीन वटा कुरा हेरिन्छ, पार्टी कति मजबुत छ ? राज्यसँगको उसको सम्वन्ध कति मजबुत छ र खारिएको नेतृत्व/व्यक्तित्व कुन दलमा छ ? तीनवटै कुरामा कांग्रेस अगाडि छ ।
त्यसैले अघिल्लो चुनावमा कांग्रेसले बढी भोट पाएको हो । अहिले मधेसीहरु जुन सहकार्य गर्दैछ, यसले भोटको राजनीतिमा मधेसीलाई होइन, कांग्रेसलाई फाइदा हुनेछ । तर, एजेण्डाको राजनीतिमा मधेसी समुदायले लाभ दिन सक्छन् यदि प्रदेशहरुको सीमांकन, नागरिकतबारेको प्रावधान, निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशीकरण लगायतका विषयहरुमा हेरफेर भयो भने ।
स्थायी गठबन्धनबारे बहस गरौं
नेपालीको राजनीतिमा गठवन्धन सरकार अहिले मात्र होइन, ०४६ यता अपवाद बाहेक सबै सरकार गठबन्धनबाटै बनेको छ । गिरिजाप्रसादको सरकार, मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकार र ०५६ पछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा मात्र विना गठवन्धनको सरकार भए । अन्यथा सबै समयमा गठवन्धनको राजनीति भयो ।
तर, कुनै पनि गठवन्धन स्थायी भएन । जताततै मुसा प्रवृत्ति देखियो । सानो सानो पार्टीहरु मुख्य प्लेयरका रुपमा आए र राजनीतिलाई स्थिर हुनदिएन् । मेरो विचारमा नेपाली राजनीतिमा जे जति विकृति फैलिएको छ, यो गठवन्धन संस्कृतिलाई आत्मसाथ नगरेर नै हो ।
हामीले जुन खालको निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छौं, यसले आगामी दिनमा पनि हङ पार्लियामेन्ट नै बन्ने देखिँदैछ । जुन हिसावले क्षेत्रीय दलहरुको उदय हुने सम्भावना छ, सामुदायिक तथा जातीय भनौं वा पहिचानको राजनीति अगाडि बढेको छ, नेपालको भविष्य गठबन्धनको राजनीति हो । त्यसैले हामीले अब गठवन्धनको संस्कृतिबारे बहस गर्नुपर्छ ।
भारतमा चुनाव अगाडि दुई मुख्य गठवन्धनको निर्माण हुँदो रहेछ । चुनावपछि पनि त्यही गठवन्धन कायम रहन्छ । नेपालमा गठवन्धन बनाएर सरकार त चलाइन्छ तर स्थायी गठवन्धनतिर अझै नेपाली राजनीति गइरहेको छैन, किन ?
अस्ति संसदमा बोल्दा कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीजीले भन्नु भो नि, प्रधानमन्त्री बन्दा आफैंले बनेको भन्ने झर्दा भारतले झारेको भन्ने संस्कार छ । यो संस्कृति पालेर न कुनै प्रधानमन्त्रीले केही गर्न सक्नुहुन्छ न त त्यो गठबन्धन तोडने र बनाउने डिल मेकरहरु कुनै चमत्कारिक व्यक्तित्व कायम राख्न सक्छ ।
ओलीको बर्हिगमन र मधेसको खुसी
मधेसले अहिले अपेक्षा गरेको त संविधानमा संशोधन हो, जुन कांग्रेस र माओवाादीको गठवन्धन एक्लैले गर्न सक्दैन । त्यसले प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओलीको बर्हिगमन हुँदै गर्दा मधेस अहिले तत्कालिकरुपमा खुसी देखिएको छ । यो एकदम तत्कालिक हो ।
एमालेको बर्हिगमनमा खुसी मनाउने र दुरी बढाउने हो भने भोलि एमालेले मधेसको मुद्दा सम्बोधनमा किन सहज भइदिने ?
ओलीजीको बहिर्गमनमा मधेसले खुसी मनाउनु भनेको उहाँको कडा बोलीको कारण हो । यसले संविधान संसोधनको राजनीतिमा तात्विक अन्तर ल्याउँदैन । यो संविधानमा कटौती गरिएको अधिकारहरु क्षतिपूर्तिका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्छ । यसका लागि संसदभित्र दुई तिहाई बहुमत हुनुपर्छ । र, यो एमालेविना पुग्दै नपुग्ने त होइन, तर, धेरै कठिन छ ।
त्यसैले राजीतिकरुपमा संविधानमा अधिकार प्राप्तिका सन्दर्भमा यो (कांग्रेस माओवादी) गठवन्धनले तात्विक अन्तर ल्याउँदैन । मेरो विचारमा संशोधन अहिले पनि धेरै परको कुरा हो । यद्यपि खुसी हुनै पाइँदैन भन्ने पनि होइन । खुसी हुनु स्वाभाविक हो किनकी ओलीजीले धेरै कडा बोल्नुहुन्थ्यो र यसले मधेसका मानिसहरुलाई दुखेको थियो । अर्को सत्तामा जान कुनै मधेसवादी दल इच्छुक छ भने त्यसका लागि पनि केही सहज होला । शायद खुशी त्यसकारण पनि देखिएको होला ।
प्रचण्डसँग मधेसको अपेक्षा
हिजो सुशील कोइरालाले नै जितेको भए पनि, अब प्रचण्डजी जिते पनि र भोलि गएर शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बने पनि यो सरकारमा नेतृत्व परिर्वतनको राजनीति भनेको सत्तामा जे फेरबदल भए पनि संविधान संशोधनको राजनीति सहज छैन । अब आशाचाहिँ गरौं, मधेसीहरु आशा गरुन् तर, भर पर्ने अवस्था छैन ।
बरु के उपयुक्त हुन्थ्यो भने जसरी तीनवटा दलले मिलेर १६ बुँदे सहमति गरे र त्यसका विरुद्ध एकनासले मधेसले आन्दोलन अगाडि बढाए । तीनवटै दलले उत्तिकै दमन गरेका हुन् । त्यसपछिको परिस्थितिमा पनि तीनवटै दलसँग उत्तिकै समदुरी राख्नुपथ्र्यो मधेसी मोर्चाले । तर, अब सम्भावना त्यो रहेन ।
केपी ओलीजीलाई दोष दिने अनि सुुशील कोइरालालाई भोट हाल्ने यो त अलि मिलेन नि । किनभने हिजोको दिनमा जति मान्छे मरे, त्यो सुुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले मारेको हो । संविधान निर्माणको नेतृत्व त सुशील कोइरालाले गरेका हुन् नि ।
त्यसैले सत्ताका लागि समीकरण तलमाथि हुन्छ र भइरहेको छ पनि । तर, संविधान संशोधनको राजनीति हिजो जति चुनौतीपूर्ण थियो, त्यति नै आज पनि छ ।
र, एमालेको बर्हिगमनमा खुसी मनाउने र दुरी बढाउने हो भने भोलि एमालेले मधेसको मुद्दा सम्बोधनमा किन सहज भइदिने ? यसको अर्थ एमालेसँग नजिकिने भनेको होइन । तर, तीनवटै दलसँग समदुरीमा राख्न सकेको भए मधेसी मोर्चाको बार्गेनिङ पावर बढ्थ्यो कि ?
(कुराकानीमा आधारित)
ओलीको बर्हिगमनमा मधेसी मोर्चाले खुसी नमनाए हुन्छ
0 comments:
Post a Comment