हिँजो साँझ बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले नयाँ मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रुप दिएपनि सूचना लिक हुन्छन् भनेर बिहीबार विहान बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकले अन्तिम रुप दिने भनी प्रचार गरिएको छ । यद्यपि केही विषयलार्इ भने बिहानको सञ्चालक समितिको बैठकले नै टुंग्याएको छ ।
नयाँ मौद्रिक नीतिले बैंहरुले राष्ट्र बैंकमा बिनाव्याज राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (क्यास रिजर्भ रेसियो अर्थात सीआरआर) यथावत राखेको छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरुले कुल निक्षेपको ६ प्रतिशत, विकास बैंकहरुले ५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरुले ४ प्रतिशत सीआरआर राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । माैद्रिक नीतिले यसैलार्इ निरन्तरता दिएको हो ।
गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपाल सीआरआर ०.५ प्रतिशतले बढाउनुपर्ने पक्षमा रहेपनि केही सञ्चालकहरुले यथावत राख्न सुझाब दिएपछि सीआरआर यथावत राखिएको एक सञ्चालकले जानकारी दिए ।
‘अनुसन्धान विभागको सिफारिसमा राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिले सीआरआर ०.५ प्रतिशलेतले बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो,’ ती सञ्चालकले भने- ‘सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याएकाले त्यसलाई सहयोग गर्नका लागि भएपनि सीआरआर बढाउनु नहुने तर्क राखेपछि अहिलेका लागि सीआरआर यथावत राखिएको हो ।’
अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मी, डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी लगायतका सञ्चालकहरुले सीआरआर बढाउन नहुने धारणा राखेका थिए । उनीहरु दुबै एमालेनिकट भएकाले सरकारको बजेटलाई पूर्णसहयोग गर्नेगरी मौदि्रन नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको ती अधिकारीले बताए ।
बजेटले अधिकतम मुद्रा प्रवाह चाहेको तर मौद्रिक नीतिले सीआरआर बढाउँदा मुद्रा प्रदाय संकुचित हुनेभन्दै उनीहरुले गर्भनरलाई सीआरआर नबढाउन दबाब दिएका थिए ।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष गभर्न हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सञ्चालकहरुमा दुबैजना डेपुटी गभर्नर, अर्थ सचिव र ३ जना विज्ञहरु स्वतन्त्र सञ्चालकका रुपमा रहन्छन् ।
सीआरआर र लघुवित्त कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजीका सम्बन्धमा सञ्चालकहरुबीच सहमति हुन नसक्दा २४ गते ल्याउने तयारी गरिएको मौदि्रक नीति आजसम्म ढिलाई भएको हो ।
गभर्नरले सीआरआर बढाएर बजारमा भएको अधिक तरलताको समस्यालाई समाधान गरी बैंकहरुको लगानी नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका थिए । हाल वाणिज्य बैंकहरुको कूल निक्षेप १६ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ छ । जसमा ०.५ प्रतिशत सीआरआर बढाएको भए साढे ८ अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुको भल्टमा थन्किन्थ्यो ।
तरलता व्यवस्थापनमा नयाँ औजार
राष्ट्र बैंकले यसपटकको मौदि्रक नीतिेखि बैंकहरुमा रहेको तरलता व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन र नयाँ औजारको घोषणा गर्ने ती अधिकारीले जानकारी दिए । यसअघि राष्ट्र बैंकले विभिन्न अल्पकालीन तथा मध्यकालीन निक्षेप उपकरणमार्फत तरलता व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएको थियो । तर, ती मौदि्रक औजार प्रभावकारी नभएकाले दीर्घकालीन मौदि्रक औजार घोषणा गर्न लागिएको हो ।
कृषि र उर्जामा २० प्रतिशत
त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कृषि र उर्जा क्षेत्रमा २० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने घोषणा गर्दैछ । हाल कृषि र उर्जामा बैंकहरुले आफ्नो कूल लगानीको १२ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
‘मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास गर्न कृषि र उर्जाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकाले यी क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति अबलम्बन गरिएको हो,’ एक सञ्चालकले भने ।
राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा बैंकहरुले प्रवाह गरेको १२ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्तगर्तर राख्ने पनि भएको छ ।
सेयर धितो कर्जामा कडाई
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जामा कडाईको संऔकेत गर्दैछ । औषत १८० दिनको सेयर मुल्यको आधारमा सेयर धितोमा ६० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्थालाई केही घटाइएको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘एक वर्षदेखि लगातार सेयरको मुल्य बढिरहेको छ, जसअनुसार कम्पनीहरुको सेयरको भाउउ बढेको छ,’ ती अधिकारीले भने- ‘बढ्दो भाउमा गरिएको मुल्यांकन भोली सेयरमुल्य घट्दा अव्यववहारिक हुने भएकाले सेयर धितो कर्जामा ऋण दिने सीमा घटाएका हौं ।’
लघुवित्तको पुँजी बढाइयो, नयाँलाई कडाई
मौदि्रक नीतिले लघुवित्त संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी बढाएको छ । तर, कति बढाइएको भनेर चाहीँ ति सञ्चालकले जानकारी दिएनन् । ‘२ देखि ३ गुणाले बढ्ने संभावना छ,’ ती अधिकारीले भने- ‘तर, नयाँ लघुवित्तलाई भने वित्तीय पहुँच नपुगेको स्थानमा खोल्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।’
सामाजिक उत्तरदायित्वमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने
राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरता बढाउने उद्देश्यले बैंकहरुले सामाजिक उत्तर दायित्वमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत नाफाको कति प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने भनेर प्रतिशत नै तोकेर आउने संभावना रहेको ती अधिकारीले बताए ।
बैंक सञ्चालकलाई अनिवार्य तालिम
राष्ट्र बैंकले बैंक सञ्चालकहरुले नै बैंकिङ नबुझेको भन्दै सञ्चालकहरुले अनिवार्य बैंकिङ तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । ‘स१चालकहरुले नै बैंकिङ नबुझेका कारण कतिपय बैंकहरु समस्यामा परेका छन्, त्यसैले तालिम तथा बैंकिङ शक्षिालाई अनिवार्य गरिएको हो,’ उनले भने ।
सम्बन्धित समाचारहरू
मौद्रिक नीति अाज, यसकारण ढिलो भयो
‘सेयर धितो कर्जा’मा यसरी कडाई गर्दैछ, नयाँ मौद्रिक नीतिले
मौद्रिक नीतिमार्फत् लघुवित्त संस्थाको चुक्ता पुँजी बढाइँदै
नयाँ मौद्रिक नीतिमा १२ लाखको कृषि कर्जालाई ‘विपन्न वर्ग’मा गणना गरिने
यस्तो आउँदैछ, आव २०७३/०७४ को मौद्रिक नीति
0 comments:
Post a Comment